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जंतर-मंतर

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Updated: 4 hours 50 min ago

सोनिया गांधी ने कांग्रेस को दलदल से निकाला था , देखें राहुल क्या करते हैं .

Sun, 17/12/2017 - 07:14


शेष नारायण सिंह
राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी औपचारिक रूप से सम्भलवाकर सोनिया गांधी ने राजनीति से वानप्रस्थ की घोषणा की . वे कांग्रेस की राजनीति के शीर्ष तक पंहुची . इसके पीछे कारण यह था कि वे इंदिरा गांधी के बड़े बेटे की पत्नी थीं . सोनिया गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं और जिस तरह से बनीं ,वह कांग्रेस पार्टी के चापलूसी की परम्परा का एक प्रतिनिधि नमूना  है . संसद भवन के दो-तीन किलोमीटर के दायरे में देश के सर्वोच्च चापलूस हमेशा से ही विराजते रहे हैं . सत्ता चाहे जिसकी हो ये लोग उसके करीबी आटोमेटिक रूट से हो जाते हैं . सोनिया गांधी को भी इन्हीं चापलूसों ने ही कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आसीन किया था . लेकिन जिस तरह से उन्होंने खंड खंड होती कांग्रेस को फिर से केंद्रीय सत्ता के केंद्र में स्थापित करने का माहौल बनाया उससे लग गया कि वे संगठन के फन की माहिर हैं . सत्ता से पैदल कांग्रेस को अटल बिहारी वाजपेयी को हराने वाली पार्टी बना कर उन्होंने साबित कर दिया कि वे एक सक्षम नेता हैं . उन्होंने देश के गवर्नेंस माडल में बहुत सारे बदलाव किये . सूचना का अधिकार एक ऐसा हथियार है जो देश की ज़िम्मेदार राजनीति में हमेशा सम्मान से याद किया जाएगा . गड़बड़ तब शुरू हुई जब राहुल गांधी ने अपनी तरह के लोगों को कांग्रेस के केंद्र में घुसाना शुरू कर दिया .नतीजा यह हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की अथारिटी धूमिल होना शुरू हो गयी . और कांग्रेस फिर पतन के रास्ते पर चल पड़ी . राहुल गांधी उस दौर में सी पी जोशी और मधुसूदन मिस्त्री नाम के लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे . सी पी  जोशी की एक उपलब्धि यह है कि वे विधान सभा का चुनाव एक  वोट से हारे थे और मधुसूदन मिस्त्री की सबसे बड़ी उपलब्धी यह है कि वे वडोदरा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपने विरोधी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का पोस्टर फाड़ने बिजली के खम्बे पर चढ़े थे . राहुल की अगुवाई में यह उत्तर प्रदेश की राजनीति के इंतज़ाम के कर्ता  धर्ता बनाये गए थे . राहुल गांधी ने कांग्रेस को .ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जिनकी राजनीति में समझ न के बराबर थी . नतीजा सामने है. कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शून्य के आस पास पंहुच चुकी है .
अब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हैं .नई दिल्ली की राजनीति के बारे में रिपोर्ट करने वालों को मालूम है कि किस तरह से राहुल गांधी २०११ के बाद सोनिया गांधी के ज़्यादातर फैसलों को पलट दिया करते थे. नई दिल्ली के प्रेस क्लब में एक अध्यादेश के कागजों को फाड़ते हुए राहुल गांधी को जिन लोगों ने देखा है उनको मालूम है कि यू पी ए -२ के समय राहुल गांधी मनमानी पर आमादा रहते थे . प्रियंका गांधी को २०१४ में प्रचार करने से रोकने के पीछे भी यही उनकी अपनी असुरक्षा काम कर रही थी . उनको यह मुगालता भी रहता था की सभी कांग्रेसी उनके  दास हैं .लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है . गुजरात चुनाव के दौरान  उन्होंने सभ्य आचरण  किया था और अब दुनिया जानती है कि राहुल  गांधी बदल गए हैं .
उन लोगों की बात से  भी सहमत नहीं हुआ जा सकता  जो कहते रहते हैं कि कांग्रेस की राजनीति में वंशवाद की शुरुआत जवाहरलाल  नेहरू ने की थी . उन्होंने तो इंदिरा गांधी को कभी चुनाव तक नहीं लड़ने दिया था . नई दिल्ली में विराजने वाले चापलूसों ने ही उनको शास्त्रीजी के मंत्रिमंडल में शामिल करवा दिया था . इंदिरा गाधी को  संसद की राज्यसभा का सदस्य बनने का मौक़ा भी शास्त्री जी   ने दिया , नेहरू ने नहीं . हाँ इंदिरा गांधी ने बाकायदा वंशवाद की  स्थापना की . कांग्रेस की मूल मान्यताओं को इंदिरा गांधी ने ही धीरे धीरे दफ़न किया .इमरजेंसी में तानाशाही निजाम कायम करके इंदिरा गाँधी ने अपने एक बेरोजगार बेटे को सत्ता थमाने की कोशिश की थी . वह लड़का भी क्या था. दिल्ली में कुछ लफंगा टाइप लोगों से उसने दोस्ती कर रखी थी और इंदिरा गाँधी के शासन काल के में वह पूरी तरह से मनमानी कर रहा था . इमरजेंसी लागू होने के बाद तो वह और भी बेकाबू हो गया . कुछ चापलूस टाइप नेताओं और अफसरों को काबू में करके उसने पूरे देश में मनमानी का राज कायम कर रखा था. इमरजेंसी लगने के पहले तक आमतौर पर माना जाता था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों और दलितों की भलाई के लिए काम करती थी .हालांकि यह सच्चाई नहीं थी क्योंकि इन वर्गों को बेवक़ूफ़ बनाकर सत्ता में बने रहने का यह एक बहाना मात्र था . इमरजेंसी में दलितों और मुसलमानों के प्रति कांग्रेस का असली रुख सामने आ गया . दोनों ही वर्गों पर खूब अत्याचार हुए . देहरादून के दून स्कूल में कुछ साल बिता चुके इंदिरा गाँधी के उसी बिगडैल बेटे ने पुराने राजा महराजाओं के बेटों को कांग्रेस की मुख्य धारा में ला दिया था जिसकी वजह से कांग्रेस का पुराना स्वरुप पूरी तरह से बदल दिया गया था . अब कांग्रेस ऐलानियाँ सामंतों और उच्च वर्गों की पार्टी बन चुकी थी. ऐसी हालत में दलितों और मुसलमानों ने उत्तर भारत में कांग्रेस से किनारा कर लिया . नतीजा दुनिया जानती है . कांग्रेस उत्तर भारत में पूरी तरह से हार गयी और केंद्र में पहली बार गैरकांग्रेसी सरकार स्थापित हुई संजय गांधी की मृत्यु के बाद भी इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे को राजनीति में  स्थापित करना शुरू किया .वह भी वंशवाद था . उनकी अकाल मृत्य के बाद फिर कुछ ऐसे लोगों  ने जो सत्ता   का आनंद लेना चाहते  थे उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनवा दिया . उनके भी  दून स्कूल टाइप  लोग ही दोस्त थे . मणिशंकर अय्यर उसी   वर्ग के नेता हैं . राजीव गांधी भी अपने संभ्रांत साथियों के भारी प्रभाव में रहते थे. मुख्यमंत्रियों को इस तरह से हटाते थे जैसे  बड़े लोग कोई अस्थाई नौकर को हटाते हैं .. उनके काल में भी दिल्ली की  संभ्रांत बस्तियों  में विराजने वाले लोगों  ने खूब माल काटा . लेकिन १९८९ में सत्ता से बेदखल होने के बाद वे काफी परिपक्व हो गए थे  लेकिन अकाल मृत्यु ने उनको भी काम नहीं करने दिया .सोनिया गांधी ने विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस का नेतृत्व सम्भाला और सत्ता दिलवाई . इसलिए सोनिया गांधी की  इज्ज़त एक राजनेता के रूप में की जा सकती है . अब राहुल गांधी को चार्ज दिया गया है . देखना दिलचस्प होगा कि वे कैसे अपनी दादी द्वारा स्थापित की गयी कांग्रेस को आगे बढाते हैं . इस कांग्रेस को महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या  की कांग्रेस मानना ठीक नहीं होगा क्योंकि उस कांग्रेस को तो इंदिरा गांधी ने १९६९ में ख़त्म करके इंदिरा   कांग्रेस की स्थापना कर दी थी.  मौजूदा कांग्रेस उसी इंदिरा  कांग्रेस की वारिस है . और राहुल गांधी उसी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं .

गुजरात के नतीजे राहुल और मोदी की भावी राजनीति की दिशा तय करेंगे .

Sun, 17/12/2017 - 07:14


शेष नारायण सिंह . 
गुजरात का विधान सभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हो गया है . १८ दिसंबर को जब नतीजे आयेंगे तो दोनों बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं के लिए बहुत ही अहम राजनीतिक भविष्य की भूमिका लिखेंगे . अगर प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की पार्टी चुनाव जीत  गयी तो आने वाले  लोकसभा चुनाव में २०१९ में वे  देश की राजनीति के निर्विवाद नेता बन जायेंगे . और अगर राहुल गांधी की पार्टी सरकार बनाने लायक बहुमत लाती  है तो भारत के राजनीतिक क्षितिज में राहुल गांधी एक गंभीर नेता के रूप में स्थापित हो जायेंगे.  उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मौक़ा है जब वे राजनीतिक रूप से अपने आपको स्थापित करने की बात सोच सकते हैं . अगर उनकी पार्टी गुजरात में सरकार  बनाने लायक  संख्या में सीटें जीत सकती है तो अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश, छतीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों में कांग्रेस की  जीत की संभावना बढ़ जायेगी  लेकिन अगर हार गए तो राहुल गांधी की उसी छवि की वापसी होगी जो उन्होंने २०१४ के चुनाव में  कांग्रेस  की पराजय के बाद  अर्जित की थी. राहुल गांधी की दादी, इंदिरा गांधी की राजनीति में भी यह मुकाम आया था  .  कांग्रेस की खासी दुर्दशा १९६७ के आम चुनावों में हो चुकी थी. उत्तर भारत के  ज्यादातर राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बन  गयी थीं. जिस तरह से आजकल बीजेपी के नेता राहुल गांधी को एक अगंभीर किस्म के नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं , उसी तरह  १९६७ के चुनावों में पंजाब से लेकर बंगाल तक कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के अन्दर ही मौजूद   सिंडिकेट के नेता इंदिरा गांधी को  मामूली नेता साबित करने का प्रयास कर रहे थे. शास्त्री जी की मृत्यु के बाद १९६६ में इंदिरा गांधी को सिंडिकेट के प्रधान मंत्री तो बनवा दिया था लेकिन उनको अपने  प्रभाव के अन्दर ही काम करने को मजबूर करते रहते थे. विपक्ष ने भी  गैरकांग्रेसवाद की राजनीति के ज़रिये  कांग्रेस की स्थापित सत्ता को चुनौती देने का पूरा इंतज़ाम कर लिया था. १९६७ के चुनावों में  गैर कांग्रेसवाद को आंशिक सफलता मिल गयी थी . कई राज्यों में कांग्रेस की  सरकारें नहीं बनी थीं और कांग्रेस  विपक्षी पार्टी हो गयी थी. हालांकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन वह भी नेहरू युग की बहुमत वाली नहीं , काम चलाऊ बहुमत वाली सरकार थी . गैरकांग्रेसवाद की सफलता इंदिरा गांधी के  राजनीतिक अस्तित्व को चुनौती दे रही थी.गैरकांग्रेसवाद को समझने के लिए इतिहास की शरण में जाना पड़ेगा क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझे बिना भारत की राजनीति के इस महत्वपूर्ण अध्याय को समझना असंभव है .  कांग्रेस पार्टी कैसे  एक ऐसी राजनीतिक शक्ति बनी जो भारतीय जनता की अधिकतम भावनाओं की प्रतिनिधि और वाहक बनी और वही कांग्रेस १९६७ आते आते देश की बड़ी आबादी की नज़र में गिर गयी और कैसे इंदिरा गांधी  महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस को ख़त्म करके एक नई कांग्रेस को शक्ल  देने में कामयाब हुईं,यह इतिहास के पन्नों में साफ़ साफ़ अंकित है .
महात्मा के कांग्रेस की राजनीति में १९१६ में सक्रिय होने और अग्रणी भूमिका के पहले  कांग्रेस की पहचान एक ऐसे  संगठन के रूप में  होती थी  जो बंबई और कलकत्ता के कुछ वकीलों की अगुवाई में  अंग्रेजों के अधीन रहते हुए डोमिनियन स्टेटस टाइप कुछ  अधिकारों की बात करता था . लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आधुनिक भारत की स्थापना और अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी गयी उसने कांग्रेस को एक जनसंगठन बना दिया .१९१६ में चंपारण में जो  प्रयोग हुआ वह १९२०  में एक बहुत बड़े आन्दोलन के रूप में बदल गया.  १९२० में आज़ादी की इच्छा रखने वाला हर भारतवासी महात्मा गांधी के साथ था, केवल अंग्रेजों के कुछ खास लोग उनके खिलाफ थे .आज़ादी  की लड़ाई में एक ऐतिहासिक मुकाम तब आया जब चौरीचौरा की हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया . उस वक़्त के ज्यादातर  बड़े नेताओं  ने महात्मा गांधी से आन्दोलन जारी रखने का आग्रह किया लेकिन महात्माजी ने साफ़ कह दिया कि भारतीयों की सबसे बड़ी ताक़त अहिंसा थी .  सच भी है कि अगर हिंसक  रास्ते अपनाए जाते तो अंग्रेजों ने तो़प खोल दिया होता और जनता की  महत्वाकांक्षाओं की वही दुर्दशा होती जो १८५७ में हुई थी. १९२९ और १९३० में जब जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया तो लाहौर की कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया . ११९३० के दशक में भारत में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए वे किसी भी देश के लिए पूरा इतिहास हो सकते हैं . गवर्नमेंट आफ इन्डिया एक्ट १९३५ के  बाद की अंग्रेज़ी साजिशों का सारा पर्दाफाश   हुआ. १९३७ में लखनऊ में  हुए मुस्लिम  लीग के सम्मेलन में मुहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों की शह पर द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया .बाकी देश में  तुरंत से ही उसका विरोध शुरू हो गया . उस वक़्त के मज़बूत संगठन ,हिंदू महासभा के  राष्ट्रीय अध्यक्ष विनायक दामोदर सावरकार ने भी अहमदाबाद में हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का नारा दे दिया  लेकिन  उसी साल हुए चुनावों में इस सिद्धांत की धज्जियां उड़ गयीं  क्योंकि  जनता ने सन्देश दे दिया था कि भारत एक है और वहाँ दो राष्ट्र वाले  सिद्धांत के लिए कोई जगह  नहीं है . मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा को चुनावों में  जनता ने नकार दिया  . कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी रुझान शुरू हुई और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ज़रिये आतंरिक लोकतंत्र को और मजबूती देने की जो कोशिश की गयी उसको  समाजवादी नेताओं ने भी ताकत  दी.  आचार्य नरेंद्र देव और डॉ राम मनोहर लोहिया भी कांग्रेस के सदस्य के रूप में इस अभियान में योगदान किया ...बाद में इन्हीं समाजवादियों ने कांग्रेस के विरोध में सबसे मुखर स्वर का नेतृत्व भी किया जब साफ़ हो गया कि आज़ादी के बाद गांधी का  रास्ता भूल कर कांग्रेस  की राजनीति फेबियन सोशलिज्म की तरफ बढ़  रही है .  भारतीय राजनीति में  कांग्रेस के विकल्प को तलाशने की गंभीर  कोशिश तब शुरू हुई . जब डॉ  राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की अपनी राजनीतिक सोच को अमली जामा पहनाया .विपक्ष के तीन बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद,अमरोहा  और जौनपुर में १९६३ में हुए लोकसभा के उपचुनावों में हिस्सा लिया . संसोपा के डॉ लोहिया  फर्रुखाबाद ,प्रसोपा के आचार्य जे बी कृपलानी अमरोहा और जनसंघ के दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर से गैर कांग्रेसवाद के उम्मीदवार बने . इसी प्रयोग के बाद  गैरकांग्रेसवाद ने एक शकल हासिल की और १९६७ में हुए आम चुनावों में अमृतसर से कोलकता तक के  इलाके में वह कांग्रेस चुनाव हार गयी जिसे जवाहर लाल  नेहरू के जीवनकाल में अजेय माना जाता रहा था . १९६७ में संविद सरकारों का जो प्रयोग हुआ उसे शासन  पद्धति का को बहुत बड़ा उदाहरण तो नहीं माना जा सकता लेकिन यह पक्का है कि उसके बाद से ही यह बात आम  जहनियत का हिस्सा बन गयी कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है .इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं.  
गैर कांग्रेसवाद की आंशिक सफलता के बाद इंदिरा गांधी की अथारिटी को चुनौती  मिलना शुरू ही गयी थी .  कांग्रेस के बाहर से  तो हमला हो ही रहा था अंदर से भी उनको ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा था.   इंदिरा गांधी ने हालात की चुनौती को स्वीकार किया और  १९६९ में कांग्रेस को तोड़ दिया . कांग्रेस के पुराने नेता मूल कांग्रेस में बचे रहे , पार्टी  का चुनाव निशान , दो बैलों की जोड़ी ज़ब्त हो गया , इंदिरा कांग्रेस का जन्म हुआ जिसकी एकछत्र  नेता के  रूप में इंदिरा गांधी ने अपनी नई राजनीति की फिर से स्शुरुआत की . प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की , समय से पहले चुनाव करवाया ., बैंकों का राष्ट्रीयकरण , प्रिवी पर्स की समाप्ति  और गरीबी हटाओं के वामपंथी रुझान के नारों के साथ १९७१ के चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया . उनके विरोधी राजनीतिक रूप से  बहुत कमज़ोर हो   गए. कांग्रेस के अंदर  और बाहर वे एक मज़बूत नेता के  रूप में सामने आईं. १९७१ का चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य की भूमिका बन  गया . दोबारा  भी इंदिरा  गांधी पर राजनीतिक संकट तब आया जब १९७७ में उनकी पार्टी  बुरी तरह से चुनाव  हार गयी . उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़  में हुए उपचुनाव में मोहसिना किदवई को उमीदवार बनाया और उत्तर प्रदेश में  , जहां उनकी पार्टी शून्य पर पंहुच गयी थी ,लोकसभा में एक सीट पर कांग्रेस का क़ब्ज़ा हुआ . उसके बाद से कांग्रेस की नेता के रूप में दोबारा उन्होंने अपना मुकाम सुनिश्चित किया . एक चुनाव के नतीजों से  किसी नेता का भविष्य बन बिगड़ सकता है . गुजरात विधान सभा का चुनाव राहुल गांधी के लिए ऐसा ही चुनाव है यदि इस चुनाव में वे सफल होते हैं तो कांग्रेस के उन नेताओं से वे पिंड छुड़ा सकेंगें जो राजीव गांधी और सोनिया गांधी के कृपा पात्र रहे थे और अब पार्टी की केंद्रीय सत्ता पर कुण्डली मार कर बैठे हुए हैं. दस साल की डॉ मनमोहंन  सिंह के सत्ता के दौरान इन लोगों ने अपने चेला उद्योगपतियों और भ्रष्ट नेताओं के लिए जो चाहा करवाया और आज अपनी पार्टी को ऐसे  मुकाम पर ला चुके हैं जहां वह  मजाक का विषय बन चुकी है . इस चुनाव में जीत का मतलब यह होगा कि वे अपने साथ ऐसे लोगों को ले सकेंगें जिनके सहारे जनता को साथ लिया जा सकता है. गुजरात चुनाव में कांग्रेस के परंपरागत नेताओं में अशोक गहलौत और भरत सिंह सोलंकी के  अलावा  किसी की ख़ास  भूमिका  नहीं रही है . ज़ाहिर है गुजरात के अपने नए साथियों, हार्दिक पटेल,अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवानी की भूमिका को भी ध्यान में रखकर ही कोई काम करना होगा  .अब उनके पास अपनी पार्टी को नए हिसाब से चलाने का वैसा ही मौक़ा होगा जो  जो इंदिरा गांधी को १९६९ में मिला था जब नेहरू युग के पुराने नेताओं ने अपना कांग्रेस संगठन बना लिया था और कांग्रेस से इंदिरा गांधी को निकाल दिया था . लेकिन उनके पास  सरकार थी और वे खुद प्रधानमंत्री थीं. उनके साथ लोग जुड़ते चले गए और इंदिरा  कांग्रेस का जन्म हो गया . अगर गुजरात में राहुल गांधी सरकार बनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके  पास यह अवसर होगा .यह तो जीत की स्थिति का आकलन है . लेकिन अगर उनकी सरकार  नहीं बनी तो उनकी भावी राजीति पर बहुत ही भारी भरकम सवाल पैदा हो जायेगें . उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा उसका आकलन करना संभव नहीं है क्योंकि  उस तरह की कोई नजीर नहीं है .यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी सच है . अगर वे गुजरात चुनाव जीत गए तो देश की राजनीति में बहुत ही भारी राजनीतिक हैसियत के मालिक हो जायेगें . पहले से ही भारी उनकी मौजूदा ताकत में  वृद्धि होगी  लेकिन अगर गुजरात में उनकी इतनी मेहनत के बाद  भी सत्ता बीजेपी के हाथ से छिटक गयी तो नरेंद्र मोदी की आगे की  राह मुश्किल हो जायेगी  . दिल्ली में जो लोग उनके गुणगान करते नहीं आघाते वे उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करते नज़र आयेगें .जाहिर है इस काम के बाद उनकी सत्ता कमज़ोर होगी . जो भीहो लेकिन एक बात  तय है कि गुजरात चुनाव देश की दोनों ही  बड़ी पार्टियों के वर्तमान शीर्ष नेताओं की राजनीति की भावी दिशा में बहुत ही अहम भूमिका निभाने जा रहा है .

शशि कपूर का सबसे बड़ा शाहकार -मुंबई का पृथ्वी थिएटर

Sun, 17/12/2017 - 07:12


शेष नारायण सिंह
पृथ्वी थियेटर ,मुंबई महानगर के उपनगर , जुहू में एक ऐसा मुकाम है जहां बहुत सारे लोगों ने अपने सपनों को रंग दिया है .यह थियेटर अपने पिता स्व पृथ्वीराज कपूर की याद में शशि कपूर और उनकी पत्नी जेनिफर कपूर से बनवाया था. शशि कपूर अपने परिवार में एक अलग तरह के इंसान थे .उनकी मृत्यु की खबर सुनकर उनके गैरफिल्मी काम की याद आ गयी जो दुनिया भर में नाटक की राजधानी के रूप में जाना जाता है .हमारी और हमारी पहले की पीढ़ी के ज़्यादातर लोग अकबर का वही तसव्वुर करते हैं जो के. आसिफ की फिल्म ‘मुगले-आज़म ‘ में दिखाया गया है . बहुत ही भारी भरकम आवाज़ में भारत के शहंशाह मुहम्मद जलालुद्दीन अकबर के डायलाग हमने सुने हैं . अकबर का नाम आते ही उन लोगों के सामने तस्वीर घूम जाती है जिसमें मुगले आज़म की भूमिका में पृथ्वीराज कपूर को देखा गया है .
पृथ्वीराज कपूर अपने ज़माने के बहुत बड़े अभिनेता थे. उन्हीं की याद में उनके बच्चों ने पृथ्वी थियेटर की इमारत की स्थापना की . पृथ्वीराज कपूर का 'पृथ्वी थियेटर शहर शहर घूमा कारता था. उसी सिलसिले में उनके सबसे छोटे पुत्र ,शशि कपूर की मुलाक़ात ,जेनिफर केंडल से कलकत्ता में हुई थी .पृथ्वीराज कपूर की इच्छा थी कि पृथ्वी थियेटर को एक स्थायी पता दिया जा सके. इस उद्देश्य से उन्होंने १९६२ में ही ज़मीन का इंतज़ाम कर लिया था लेकिन बिल्डिंग बनवा नहीं पाए. १९७२ में उनकी मृत्यु हो गयी .ज़मीन की लीज़ खत्म हो गयी .उनके बेटे शशि कपूर और जेनिफर केंडल लीज क नवीकरण करवाया और आज पृथ्वी थियेटर पृथ्वीराज कपूर के सम्मान के हिसाब से ही जाना जाता है . श्री पृथ्वीराज कपूर मेमोरियल ट्रस्ट एंड रिसर्च फाउन्डेशन नाम की संस्था इसका संचालन करती है . इसके मुख्य ट्रस्ट्री शशि कपूर थे और उनके बच्चे इसका संचालन करते हैं. आज मुंबई के सांस्कृतिक कैलेण्डर में पृथ्वी थियेटर का स्थान बहुत बड़ा है .जब १९७८ में जेनिफर केंडल और उनके पति , हिंदी फिल्मों के नामी अभिनेता शशि कपूर ने इस जगह पर पृथ्वी का काम शुरू किया तो इसका घोषित उद्देश्य हिंदी नाटकों को एक मुकाम देना था .लेकिन अब अंग्रेज़ी नाटक भी यहाँ होते हैं .जेनिफर केंडल खुद एक बहुत बड़ी अदाकारा थीं और अपने पिता की नाटक कंपनी शेक्स्पीयाराना में काम करती थीं. पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थियेटर की स्थापना १९४४ में कर ली थी. सिनेमा की अपनी कमाई को वे पृथ्वी थियेटर के नाटकों में लगाते थे . अपने ज़माने में उन्होंने बहुत ही नामी नाटकों की प्रस्तुति की .शकुंतला ,गद्दार, आहुति, किसान, कलाकार कुछ ऐसे नाटक हैं जिनका हिंदी/उर्दू नाटकों के विकास में इतिहास में अहम योगदान है और इन सबको पृथ्वीराज कपूर ने ही प्रस्तुत किया था .थियेटर के प्रति उनके प्रेम को ध्यान में रख कर ही उनके बेटे और पुत्रवधू ने इस संस्थान को स्थापित किया था . मौजूदा पृथ्वी थियेटर का उदघाटन १९७८ में किया गया . पृथ्वी के मंच पर पहला नाटक “ उध्वस्त धर्मशाला “ खेला गया जिसको महान नाटककार ,शिक्षक और बुद्दिजीवी जी पी देशपांडे ने लिखा था . नाटक की दुनिया के बहुत बड़े अभिनेताओं , नसीरुद्दीन शाह और ओम पूरी ने इसमें अभिनय किया था . इन दोनों को मैं महान कलाकार मानता हूँ .पृथ्वी से मेरे निजी लगाव का भी यही कारण है .अब तो खैर जब भी मुंबई आता हूँ यहाँ चला ही जाता हूँ क्योंकि यह मेरे बच्चों के घर के बहुत पास है .पृथ्वी की इस इस इमारत का दूसरा नाटक था बकरी , सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के इस नाटक को इप्टा की ओर से एम एस सथ्यू ने निर्देशित किया था .यह वह समय है जबकि मुंबई की नाटक की दुनिया में हिंदी नाटकों की कोई औकात नहीं थी लेकिन पृथ्वी ने एक मुकाम दे दिया और आज अपने सपनों को एक शक्ल देने के लिए मुंबई आने वाले बहुत सारे संघर्षशील कलाकार यहाँ दिख जाते हैं .पृथ्वी के पहले मुंबई में अंग्रेज़ी, मराठी और गुजराती नाटकों का बोलबाला हुआ करता था लेकिन पृथ्वी थियेटर की स्थापना के करीब वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है . अब हिंदी के नाटकों की अपनी एक पहचान है और मुंबई के हर इलाके में आयोजित होते है .इस सब में स्व शशि कपूर, उनकी पत्नी जेनिफर केंडल और उनकी बेटी संजना कपूर का बड़ा योगदान है 

जाति एक शिकंजा है ,तरक्की के लिए इसका विनाश ज़रूरी है.

Sun, 17/12/2017 - 07:11


शेष नारायण सिंह

डा.अंबेडकर के  निर्वाण को साठ साल से ऊपर हो गए .इस मौके पर उनको  हर साल याद किया जाता  है , इस साल भी किया जाएगा. इस अवसर पर ज़रूरी है कि उनकी सोच और दर्शन के सबसे अहम पहलू पर गौर किया जाए. सब को मालूम है कि डा. अंबेडकर के दर्शन ने २० वीं सदी के भारत के राजनीतिक आचरण को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है . लेकिन उनके दर्शन की सबसे ख़ास बात पर जानकारी की भारी कमी है. शायद ऐसा इसलिए है कि उनके नाम पर राजनीति करने वाले उन्हीं बातों को प्रचारित करते है जो उनको  अपने  स्वार्थ के हिसाब से उपयोगी लगती  हैं . आम अवधारणा यह है कि बाबा साहेब जाति व्यवस्था के खिलाफ थे . यह सच है लेकिन इतना ही सच नहीं है . और  भी बहुत कुछ है . मसलन  डॉ साहब मानते थे कि  जाति की व्यवस्था शताब्दियों की साज़िश का नतीजा है और उसका खात्मा सामाजिक विकास की एक ज़रूरी शर्त है . अंबेडकर ने कहा था कि जब तक अंतरजातीय शादी-ब्याह नहीं होंगें , तब तक बात नहीं बनने वाली नहीं है, जाति प्रथा को तोड़ना नामुमकिन होगा . सहविवाह और सहभोजन  बहुत  ज़रूरी है .डॉ आंबेडकर के  दर्शन में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो देश के हर नागरिक को जानना चाहिए .उनके दर्शन शास्त्र की  कई बातों के बारे में ज़्यादातर लोग अन्धकार में हैं. उन्हीं कुछ बातों का ज़िक्र करना आज के दिन सही रहेगा. डा. अंबेडकर को इतिहास एक ऐसे राजनीतिक चिन्तक के रूप में याद रखेगा जिन्होंने जाति के विनाश को सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की बुनियाद माना था. यह बात किसी से छुपी नहीं है कि उनकी राजनीतिक विरासत का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली पार्टी की नेता, आज जाति की संस्था को संभाल कर रखना चाहती हैं ,उसके विनाश में उनकी कोई रूचि नहीं है . वोट बैंक राजनीति के चक्कर में पड़ गयी अंबेडकरवादी पार्टियों को अब वास्तव में इस बात की चिंता सताने लगी है कि अगर जाति का विनाश हो जाएगा तो उनकी वोट बैंक की राजनीति का क्या होगा. डा अंबेडकर की राजनीतिक सोच को लेकर कुछ और भ्रांतियां भी हैं . कांशीराम और मायावती ने इस क़दर प्रचार कर रखा है कि जाति की पूरी व्यवस्था का ज़हर मनु ने ही फैलाया था, वही इसके संस्थापक थे और मनु की सोच को ख़त्म कर देने मात्र से सब ठीक हो जाएगा. लेकिन बाबा साहेब ऐसा नहीं मानते थे . उनके एक बहुचर्चित, और अकादमिक भाषण के हवाले से कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था की सारी बुराइयों को लिए मनु को ही ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता .मनु के बारे में उन्होंने कहा कि अगर कभी मनु रहे भी होंगें तो बहुत ही हिम्मती रहे होंगें . डा. अंबेडकर का कहना है कि ऐसा कभी नहीं होता कि जाति जैसा शिकंजा कोई एक व्यक्ति बना दे और बाकी पूरा समाज उसको स्वीकार कर ले. उनके अनुसार इस बात की कल्पना करना भी बेमतलब है कि कोई एक आदमी कानून बना देगा और पीढियां दर पीढियां उसको मानती रहेंगीं. . हाँ इस बात की कल्पना की जा सकती है कि मनु नाम के कोई तानाशाह रहे होंगें जिनकी ताक़त के नीचे पूरी आबादी दबी रही होगी और वे जो कह देंगे ,उसे सब मान लेंगें और उन लोगों की आने वाली नस्लें भी उसे मानती रहेंगी.उन्होंने कहा कि , मैं इस बात को जोर दे कर कहना चाहता हूँ कि मनु ने जाति की व्यवस्था की स्थापना नहीं की क्योंकि यह उनके बस की बात नहीं थी  . मनु के जन्म के पहले भी जाति की व्यवस्था कायम थी. . मनु का योगदान बस इतना है कि उन्होंने इसे एक दार्शनिक आधार दिया. . जहां तक हिन्दू समाज के स्वरूप  और उसमें जाति के मह्त्व की बात है, वह मनु की हैसियत के बाहर था और उन्होंने वर्तमान हिन्दू समाज की दिशा तय करने में कोई भूमिका नहीं निभाई. उनका योगदान बस इतना ही है उन्होंने जाति को एक धर्म के रूप में स्थापित करने की कोशिश की . जाति का दायरा इतना बड़ा है कि उसे एक आदमी, चाहे वह जितना ही बड़ा ज्ञाता या शातिर हो, संभाल ही नहीं सकता. . इसी तरह से यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि ब्राह्मणों ने जाति की संस्था की स्थापना की. मेरा मानना है कि ब्राह्मणों ने बहुत सारे गलत काम किये हैं लेकिन उनकी औक़ात यह कभी नहीं थी कि वे पूरे समाज पर जाति व्यवस्था को थोप सकते.  बाबा साहेब ने अपने इसी भाषण में एक चेतावनी और दी थी कि उपदेश देने से जाति की स्थापना नहीं हुई थी और इसको ख़त्म भी उपदेश के ज़रिये नहीं किया जा सकता. इस बात में दो राय नहीं है कि  डा अंबेडकर पर अपने पहले के महान समाज सुधारक ,ज्योतिबा फुले का बड़ा प्रभाव था . उन्हें यह पूरा विश्वास था कि जाति प्रथा को किसी व्यक्ति से जोड़ कर उसकी तार्किक परिणति तक नहीं ले जाया जा सकता. कहीं ऐसा न हो कि केवल मनु को लक्ष्य करने के चक्कर में  मनु के विचार तो ख़त्म हो जाएँ लेकिन  जाति प्रथा ज्यों की त्यों बनी रह जाये . जाति प्रथा का खात्मा ज़रूरी  है लेकिन अगर केवल मनु को टारगेट किया जाता रहा तो बात बनेगी नहीं . पूरे सिस्टम पर हमला करना पडेगा .

डा अंबेडकर के अनुसार हर समाज का वर्गीकरण और उप वर्गीकरण होता है लेकिन परेशानी की बात यह है कि इस वर्गीकरण के चलते वह ऐसे सांचों में फिट हो जाता है कि एक दूसरे वर्ग के लोग इसमें न अन्दर जा सकते हैं और न बाहर आ सकते हैं . यही जाति का शिकंजा है और इसे ख़त्म किये बिना कोई तरक्की नहीं हो सकती. सच्ची बात यह है कि शुरू में अन्य समाजों की तरह हिन्दू समाज भी चार वर्गों में बंटा हुआ था . ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र . यह वर्गीकरण मूल रूप से जन्म के आधार पर नहीं था, यह कर्म के आधार पर था .एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आवाजाही थी लेकिन हज़ारों वर्षों की निहित स्वार्थों कोशिश के बाद इसे जन्म के आधार पर कर दिया गया और एक दूसरे वर्ग में आने जाने की रीति ख़त्म हो गयी. और यही जाति की संस्था के रूप में बाद के युगों में पहचाना जाने लगा. . अगर आर्थिक विकास की गति को तेज़ किया जाय और उसमें सार्थक हस्तक्षेप करके कामकाज के बेहतर अवसर उपलब्ध कराये जाएँ तो जाति व्यवस्था को जिंदा रख पाना बहुत ही मुश्किल होगा. और जाति के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था का बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा.. अगर ऐसा हुआ तो जाति के विनाश के ज्योतिबा फुले, डा. राम मनोहर लोहिया और डा. अम्बेडकर की राजनीतिक और सामाजिक सोच और दर्शन का मकसद हासिल किया जा सकेगा..

समाज और राजनीति का फ़र्ज़ है लड़कियों को आत्मनिर्णय का अधिकार देना

Sun, 17/12/2017 - 07:09


शेष नारायण सिंह
केरल की हादिया के प्रेम और विवाह करने एक अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है . हाई कोर्ट में उसके अपनी पसंद के पुरुष से शादी करने के  अधिकार को अनुपयुक्त पाया गया था जिसके खिलाफ  देश के सर्वोच्च न्यायलय में अपील की गयी है . फैसला अभी नहीं आया है इसलिए उस मामले में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं   है. हादिया पहले अखिला थी , इस्लाम  क़ुबूल कर लिया और अपनी पसंद के मुस्लिम लड़के से शादी कर ली . उसके विवाह करने के अधिकार पर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा तब उस पर चर्चा की जायेगी . सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उचित  समझा कि उसकी शिक्षा को जारी रखा जाना  चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी निर्देश दे दिए गए हैं और वह तमिलनाडु के अपने मेडिकल कालेज में अपनी पढ़ाई से सम्बंधित कार्य कर रही है . लेकिन लव जिहाद के बारे में बात की जा सकती  है ,उसपर समाजशास्त्रीय  विमर्श और टिप्पणी की जा सकती है .वास्तव में एक लडकी और एक लड़के के बीच होने वाले प्रेम को लव जिहाद का नाम देना और इसको मुद्दा बनाना समाज में पुरुष आधिपत्य की मानसिकता का एक  नमूना है . लव  जिहाद वाले ज़्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि जो गरीब या मध्य वर्ग के लोग हैं , उनको ही अपमानित करने के लिए लक्षित किया जाता है . यह नया भी नहीं है . हिन्दू लडकी और मुस्लिम लड़के के बीच प्रेम को हमेशा ही आर एस एस और उसके अधीन  संगठनों की राजनीति में हिकारत की नज़र से देखा जाता रहा   है .  बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष सिकंदर बख्त को भी आर एस एस के इस क्रोध  को झेलना पड़ा था. बाद में तो वे बीजेपी की कृपा से केंद्रीय मंत्री  और राज्यपाल भी हुए लेकिन आर एस एस के अखबार आर्गनाइज़र के २ जून १९५२ के  अंक में उनके बारे में जो लिखा है उससे साफ़ हो जाता है कि आर एस एस ने  उनको शक की नज़र से देखा . सिकंदर बख्त एंड कंपनी शीर्षक के लेख में उनके बारे में जो बातें लिखीं थीं ,वे किसी को भी आपत्तिजनक लग सकती हैं. अखबार को शक था कि तब के कांग्रेसी नेता  सिकंदर बख्त किसी बड़ी कांग्रेसी महिला नेता के प्रेम में हैं और उसके साथ रह रहे हैं . इसी को केंद्र में रख कर काफी कुछ लिखा गया था . बाद में जब उन्होंने एक हिन्दू लडकी से शादी कर लिया तो दिल्ली शहर में भारी हल्ला  गुल्ला किया गया था . इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हिन्दू-मुस्लिम प्रेम और विवाह पर आर एस एस के संगठन अब ज्यादा आक्रामक हो गए हैं . यह हमेशा से ही ऐसे ही थे. इनकी राजनीतिक  ताक़त बढ़ गयी  है और अब उनके  इस तरह के कारनामों को सरकारी संरक्षण मिलता है इसलिए वे  ज़्यादा मुखर  हो गए हैं .एक और दिलचस्प बात गौर करने लायक है . लव जिहाद और  उससे जुडी हिंसा का शिकार आम तौर पर गरीब या  सम्पन्नता के निचले पायदान पर  मौजूद लोग ही होते हैं .  सम्पन्न या राजनीतिक रूप से  ताक़तवर लोगों पर लव जिहाद के हमलावर कुछ नहीं बोलते .  देश  भर में ऐसे  लाखों जोड़े हैं जो हिन्दू  मुस्लिम विवाह के उदाहरण हैं लेकिन उनपर कभी किसी लव जिहादी ने जिहाद नहीं छेड़ा .शाहरुख ख़ान, आमिर ख़ान, सैफ़ अली ख़ान, इरफान ख़ान, सलीम ख़ानन नसीरूद्दीन शाह, साजिद नाडियावाला, , इमरान हाशमी, मुज़फ़्फ़र अली, इम्तियाज़ अली, अज़ीज़ मिर्ज़ा, फ़रहान अख़्तर, आदि बाहुत सारे  फ़िल्मी लोगों की पत्नियां हिन्दू हैं . यह ताक़तवर लोग हैं . शायद  इसीलिये इनके खिलाफ कभी कोई बयान भी नहीं आया है . बीजेपी के नेता  मुख्तार अब्बास नक़वी, शहनवाज़ हुसैन और एम  जे अकबर की पत्नियां भी हिन्दू लडकियां   हैं .  इनकी भी कभी चर्चा नहीं होती ,शायद  इसलिए कि यह तो अपने लोग हैं .असल मुद्दा सामाजिक और आर्थिक है . जो लोग समाज के सबसे गरीब तबके से हैं उनको सभी ब्रांड के राजनीतिक और धार्मिक शमशीर  चमकाने वाले निशाना  बनाते हैं . और यह समस्या केवल हिन्दू मुस्लिम जोड़ों  तक की सीमित नहीं है.  पिछले कई वर्षों से लगभग रोज़ ही अखबार में ऐसी कोई खबर नज़र आ जाती है   जिसमें पता  चलता है कि किसी लडकी की इसलिए हत्या कर दी गयी कि उसने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी  कर ली थी . इसी हफ्ते एक हैरतअंगेज़ खबर पढने को मिली जिसमे लिखा था  कि एक लडकी अपने  किसी पुरुष सजातीय दोस्त के साथ  सिनेमा देखने चली गयी . लडकी के पिता और भाई को वह लड़का पसंद नहीं था . बाप और भाइयों ने अपनी ही लडकी और बहन का गैंग रेप किया और उसको सबक सिखाने की कोशिश की . यह हैवानियत क्यों है ? यह  सवाल सरकार के दायरे में जाएगा ,तो वह इसको कानून व्यवस्था की नज़र से देखेगी . इस खबर  में भी पुलिस का पक्ष ही अखबार में छपा था लेकिन इसका असली हल पुलिस नहीं निकाल  सकती  है . इस समस्या के हल के लिए समाज को आगे आना पडेगा . इसका गहराई से  अध्ययन करना पड़ेगा और कोई सूरत सुझानी पड़ेगी . अब  तक तो जो भी तरीके बताये गए है वे ठीक नहीं हैं . शायद समाज और राष्ट्र ने इस समस्या की गहराई को समझा ही नहीं है .बहुत पहले सब इस  तरह  की खबरें   सार्वजनिक चर्चा में  आने लगी थीं तो कुछ हलकों से सुझाव आये थे कि शिक्षा के स्तर में तरक्की होने पर यह सब बदल जाएगा लेकिन अब देखा जा रहा  है कि आम तौर पर ऊंची औपचारिक शिक्षा प्राप्त लोग  इस तरह के असमाजिक और अमानवीय कार्यों में लगे हुए हैं . ज़ाहिर है केवल शिक्षा से  समस्या का हल   नहीं निकलने वाला है . इसके लिए    सम्पन्नता भी चाहिए और उससे भी  ज्यादा राजनीतिक स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था भी चाहिए .  न्यायपालिका की सुरक्षा तभी प्रभावी होगी जब  राजनीतिक स्तर पर उसको लागू करने की इच्छा शक्ति मौजूद हो . राजनीतिक इच्छा  शक्ति का तभी विकास होगा जब एक समाज के रूप में राजनीति कर्मियों को सामाजिक ज़िम्मेदारी और दायित्व से  बांधा जा सके .देश की राजधानी  के एक सौ किलोमीटर के दायरे में लगभग प्रति  दिन ' हानर किलिंग ' के नाम पर  लड़कियों को हलाल किया जा रहा है . अजीब बात यह है कि  इलाके के सभी मुकामी नेता इन हत्यारों का ही साथ देते हैं. इसका  कारण यह है कि नेताओं को वोट से मतलब है और  ग्रामीण समाजों में  परिवार का वोट देने का फैसला पुरुष ही करते  हैं . वोटबाज़ी की तिकड़म की राजनीति में लड़कियों की कोई भूमिका नहीं होती . ऐसा इलसिए होता है कि वे  लडकियां राजनीतिक शक्ति से संपन्न नहीं होती हैं .उनको शक्ति सम्पन्न बनाये बिना  समाज का भला नहीं होने वाला है .सरकार ने  लड़कियों को सक्षम बनाने के लिए कई योजनायें चला रखी हैं . बेटी बचाओ, बेटी पढाओ  , उज्जवला, स्वाधार ,महिलाओं के प्रशिक्षण और उनको जिम्मेवारी देने संबंधी योजनाएं कागजों में उपलब्ध हैं लेकिन उनको सही अर्थों में लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए . जिसकी भारी कमी है .संविधान के ७३ वें और ७४ वें   संसोधन के बाद पंचायतों के चुनावों में कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गयी थीं लेकिन नतीजा क्या हुआ ? महिलाओं का पर्चा भरवाकर उनके पति गाँव पंचायत के प्रधान  बन बैठे . प्रधानपति नाम के एक अलग  किस्म के जीव  ग्रामीण भारत में विचरण करने लगे . ऐसा इसलिए हुआ कि लड़कियों की  शिक्षा पर ज़रूरी ध्यान नहीं दिया गया था. लेकिन अब  बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं . ग्रामीण इलाकों की लडकियां उच्च और प्रोफेशनल शिक्षा के ज़रिये सफलता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं . अभी २५ साल पहले तक जिन गावों की लड़कियों को उनके माता पिता , दसवीं की पढ़ाई करने के लिए २ मील दूर नहीं जाने देते थे , उन इलाकों की लडकियां दिल्ली, पुणे, बंगलोर नोयडा ,ग्रेटर नोयडा में स्वतन्त्र रूप से रह रही हैं और शिक्षा हासिल कर रही हैं . उनके माता पिता को भी मालूम है कि बच्चे पढ़ लिख कर जीवन में कुछ हासिल करने लायक बन जायेंगें . लेकिन अभी भारत के मध्यवर्गीय समाज में यह जागरूकता नहीं है कि शिक्षा के विकास के बाद जब पश्चिमी देशों की तरह बच्चे आत्म निर्भर होंगें तो उनको अपनी निजी ज़िंदगी में भी स्पेस चाहिए . उनको अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले खुद लेने की आज़ादी उन्हें देनी पड़ेगी लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है .छः साल पहले की बात है . झारखण्ड की पत्रकार निरुपमा पाठक के मामले ने मुझको विचलित कर दिया था .  उसके माता पिता ने उसे पत्रकारिता की शिक्षा के लिए दिल्ली भेजा, लड़की कुशाग्रबुद्धि की थी, उसने अपनी कोशिश से नौकरी हासिल की और अपनी भावी ज़िंदगी की तैयारियां करने लगी. अपने साथ पढने वाले एक लडके को पसंद किया और उसके साथ घर बसाने का सपना देखने लगी. जब वह घर से चली थी तो उसके माता पिता अपने दोस्तों के बीच हांकते थे कि उनकी बेटी बड़ी सफल है और वे उसकी इच्छा का हमेशा सम्मान करते हैं . लेकिन  वे तभी तक अपनी बच्ची की इज्ज़त करते थे जब तक वह उनकी हर बात मानती थी लेकिन जैसे ही उसने उनका हुक्म मानने से इनकार किया , उन्होंने उसे मार डाला . यह तो बस एक मामला है . ऐसे बहुत सारे मामले हैं .. इसके लिए बच्चों के माँ बाप को कसाई मान लेने से काम नहीं चलने वाला है . वास्तव में यह एक सामाजिक समस्या है . अभी लोग अपने पुराने सामाजिक मूल्यों के साथ जीवित रहना चाहते हैं . इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वे नए मूल्यों को अपनाना नहीं चाहते . शायद वे चाहते हों लेकिन अभी पूंजीवादी रास्ते पर तो विकास आर्थिक क्षेत्र में पींगें मार रहा है लेकिन परिवार और समाज के स्तर पर किसी तरह का मानदंड विकसित नहीं हो रहा है . नतीजा यह हो रहा है कि पूंजीवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में भारत के ग्रामीण समाज के लोग सामन्ती मूल्यों के साथ जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं . खाप पंचायतों के मामले को भी इसी सांचे में फिट करके समझा जा सकता है . सूचना क्रान्ति के चलते गाँव गाँव में लडके लड़कियां वह सब कुछ देख रहे हैं जो पश्चिम के पूंजीवादी समाजों में हो रहा है . वह यहाँ भी हो सकता है . दो नौजवान एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं लेकिन फिर उन्हें उसके आगे बढ़ने की अनुमति सामंती इंतज़ाम में नहीं मिल पाती .समाज और राजनीति को ऐसी ही परिस्थितियों में हस्तक्षेप करना पडेगा . समाज में  लड़के लड़कियों को सम्मान की ज़िंदगी देने के लिए उनको खुदमुख्तारी के अधिकार देने पड़ेगें . और यह  कम सरकार और राजनीतिक  बिरादरी ही कर सकती है 

क्या गरीब राजपूत लड़के लड़कियों की भी सुध ली जायेगी ?

Sun, 26/11/2017 - 05:05


शेष नारायण सिंह
चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और चित्तौड़ गढ़ के हवाले से एक  फिल्म बनी है और उस पर विवाद हो  रहा है. जिस अभिनेत्री ने रानी पद्मिनी की भूमिका अदा की है उसको जला डालने और उसकी नाक काट लेने के लिए इनामों  की घोषणा हो रही है . राजपूतों के  कुछ संगठन इसमें आगे आ गए हैं . राजपूती आन बान और शान पर खूब चर्चा  हो रही है . ऐसा लगता है कि कुछ लोग राजपूतों की एकता की कोशिश कर रहे हैं और उसको बतौर वोट  बैंक विकसित करने का कोई कार्यक्रम चल रहा है . इसका आयोजन कौन कर रहा है,अभी इसकी जानकारी सार्वजनिक चर्चा में नहीं आयी है . राजपूतों के इतिहास पर बहुत कुछ लिखा गया  है . नामी गिरामी विद्वानों  ने शोध किया  है और  क्षत्रियों और राजपूतों में तरह तरह के भेद बताये गए हैं . वह बहसें आकादमिक हैं लेकिन आम तौर पर ठाकुर, क्षत्रिय और राजपूत को एक ही माना जाता है . इसलिए इस लेख में ठाकुरों और राजपूतों के बारे में अकादमिक चर्चाओं से दूर सामाजिक सवालों पर बात करने की कोशिश की जायेगी . मैं राजपूत परिवार में  पैदा हुआ था . लेकिन राजपूत  जाति की राजनीति से मेरा साबका १९६९ में पडा जब जौनपुर के मेरे कालेज में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन हुआ . देश के कोने  कोने से राजपूत राजा महाराजा आये थे . मेवाड़ के स्व महाराणा भगवत सिंह  ने  अध्यक्षता की थी. डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह भी आये  थे.  और भी बहुत से राजा आये थे .  उस अधिवेशन में पूरी चर्चा इस बात पर होती रही  कि इंदिरा गांधी ने राजाओं का प्रिवी पर्स छीन कर राजपूतों की आन बान पर बहुत बड़ा हमला किया था . आजादी के बाद सरदार पटेल ने जिन राजाओं के राजपाट का भारत में विलय करवाया था उनको कुछ विशेषाधिकार और उनके राजसी जीवन निर्वाह के लिए प्रिवी पर्स देने का वायदा  भी किया था . कुछ राजाओं को को १९४७   में लाखों रूपया  मिलता था . मसलन मैसूर के राजा को २६ लाख रूपये मिलते थे .  सन १९५०  में सोने का भाव करीब १०० रूपये प्रति दस ग्राम  होता था .आज करीब  तीस हज़ार रूपये है. आज की कीमत से इसकी तुलना की जाए तो यह ७८  करोड़  रूपये हुए. 1970 में जब इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स ख़त्म किया तब  भी सोना १८४ रूपये प्रति दस ग्राम था . ऐसे सैकड़ों राज थे हालांकि कुच्छ को तो बहुत कम रक़म मिलती थी .  यानी प्रिवी पर्स देश  संपत्ति पर बड़ा बोझ था . इसलिए स्वतंत्र भारत में प्रिवी पर्स के मामले  पर आम नाराज़गी की थी .उस समय की देश की आर्थिक स्थिति  के लिहाज़ से इस को  देश पर  बोझ माना जाता था .राजाओं के ख़िताबों की आधिकारिक मान्यता को भी पूर्णतः असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता था। प्रिवी पर्स को  हटाने का प्रस्ताव १९६९ में जब संसद में लाया गया तो प्रस्ताव राज्य सभा पारित नहीं हो  सका और मामला टल गया . बाद में  इंदिरा गांधी ने  नागरिकों के लिये सामान अधिकार एवं सरकारी धन के दुरूपयोग का हवाला देकर  १९७१ में २६वें संविधानिक संशोधन के रूप में पारित कर दिया . और प्रिवी पर्स ख़त्म हो गया .कई राजाओं ने १९७१ के चुनावों में इस मुद्दे पर इंदिरा गांधी को चुनौती दी , लोक सभा का चुनाव लड़ने  लिए मैदान लिया और सभी बुरी तरह से हार गए .
इंटरमीडिएट के छात्र के रूप में मैंने इस अधिवेशन को देखा और इसमें शामिल हुआ. अजीब लगा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन में राजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों के पक्ष में क्षत्रिय समाज को एकजुट  करने की आयोजकों की तरफ से  की गयी .  मेरे दर्शनशास्त्र के  और मेरे गुरू ने मुझे समझाया कि इस बहस का  कोई मतलब नहीं है . उत्तर प्रदेश ,जहां यह बहस हो रही थी , वहां किसी भी  राजपूत या क्षत्रिय राजा को प्रिवी पर्स नहीं मिलता था . उत्तर प्रदेश में प्रिवी पर्स वाले लेवल तीन राजा थे, काशी नरेश ,नवाब रामपुर और समथर के राजा.. इन तीनों में कोई भी राजपूत नहीं था. जबकि उसी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी  गाँवों  में राजपूत  रहते हैं . उनकी समस्याओं पर  अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन में कोई चर्चा नहीं हुयी .उस दौर में किसानो को खाद,  चीनी ,सीमेंट आदि काले बाज़ार से दुगुनी कीमत पर खरीदना पड़ता था ,उन  किसानों में बड़ी संख्या में राजपूत थे  लेकिन महासभा में इस विषय पर कहीं कोई बात नहीं हो रही थी.  एक छात्र को भी भाषण करने का अवसर मिलना था . जिसके लिए मुझे कालेज की तरफ से बुलाया गया . मैंने किसान राजपूतों , चपरासी राजपूतों, क्लर्क राजपूतों , बेरोजगार राजपूतों  की समस्याओं का ज़िक्र कर दिया और राजाओं के लाभ के  एजेंडे से बात फिसल गयी. उसके बाद से सरकार से किसानों की समस्याओं  पर बात शुरू हो गयी . राजपूती शान और आन बान की  बहस के बीच राजपूतों की बुनियादी समस्याओं पर भी बहस  शुरू हो गयी .
यह काम मैं कसर करता हूँ . अभी पिछले दिनों  रानी पद्मिनी को केंद्र में रख कर बनाई फिल्म की बहस में जब मुझे शामिल होने का अवसर मिला तो मैंने रानी पद्मिनी के इतिहास और जौहर के हवाले से उन समस्याओं का भी उल्लेख कर दिया जो आज के राजपूत रोज़ ही  झेल रहे हैं . मेरे गाँव और आस पास के इलाके में  राजपूतों की बड़ी आबादी  है . सैकड़ों  किलोमीटर तक राजपूतों के ही गाँव हैं . बीच बीच में और भी जातियां हैं .ज्यादातर लोग  बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी बिता  रहे  हैं . दिल्ली , मुंबई, जबलपुर, नोयडा , गुरुग्राम आदि शहरों में हमारे इलाके के राजपूत भरे पड़े हैं . वे अपना गाँव छोड़कर आये हैं . वहां खेती है लेकिन ज़मीन के रकबा इतना कम हो गया है कि परिवार का भरण पोषण नहीं हो  सकता . शिक्षा की कमी है इसलिए यहां मजदूरी करने पर विवश हैं . मजदूरी भी ऐसी कि न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम कमाते हैं . किसी झुग्गी में  चार -पांच लोग रहते हैं . राजपूती आन की ऐसी चर्चा गाँव में होती रहती है कि वहां चल रही मनरेगा योजनाओं में काम   नहीं कर सकते ,  खानदान की नाक कटने का डर है . यह तो उन लोगों की हाल है जो अभी   दस पांच साल पहले घर से आये हैं . जो लोग यहाँ चालीस साल से रह रहे  हैं , उनकी हालत बेहतर बताई जाती है . एक उदाहरण पूर्वी दिल्ली के मंडावली का दिया जा सकता है . पटपडगंज की पाश सोसाइटियों से लगे हुए  मंडावली गाँव की खाली पडी ज़मीन पर १९८० के आस पास पूर्वी दिल्ली के बड़े नेता , हरिकिशन लाल  भगत के  गुंडों ने पुरबियों से दस दस हज़ार रूपये लेकर ३५ गज ज़मीन के प्लाट पर क़ब्ज़ा करवा दिया था. सब बस गए .बाद में वह कच्ची कालोनी मंज़ूर हो गयी और अब ३५ साल बाद उस ज़मीन की कीमत बहुत बढ़ गयी  है लेकिन उस  ज़मीन की कीमत बढवाने में वहां रहने वालों की दो पीढियां लग गईं . वहां ठाकुरों , ब्राहमणों आदि के जाति के आधार मोहल्ले बना दिए गए थे . उनमें राजपूत भी बड़ी संख्या में थे. दिल्ली के संपन्न इलाकों में भी राजपूत रहते थे . सुल्तानपुर के सांसद भी उन दिनों राजपूत थे और राजपूत वोटों के बल  पर जीत कर आये थे लेकिन उनको  भी उन गंदी बस्ती में रह रहे लोगों की परवाह   नहीं थी . जब  पांच साल बाद फिर चुनाव हुए तो उन्होंने जिले में जाकर ठाकुर एकता का नारा दिया था .  इसी तरह की एक  कालोनी दिल्ली के वजीराबाद पुल के आगे है . सोनिया विहार नाम की इस कालोनी में भी लाखों की संख्या में राजपूत रहते हैं और आजकल  उस फिल्म में रानी  पद्मावती के चित्रण को लेकर गुस्से में हैं .
बुनियादी सवाल यह है कि  चुनाव के समय या किसी आन्दोलन के समय राजपूतों का आवाहन करने वालों को क्या  इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि राजपूतों में जो गरीबी , अशिक्षा , बेरोजगारी आदि समस्याएं हैं उनको भी विचार के दायरे में रखना बाहुत ज़रूरी है .  मेरे गाँव में  राजपूतों के पास बहुत कम ज़मीन है . १९६१ में जब जनगणना हुयी थी तो मैं अपने गाँव के लेखपाल  के साथ घर घर घूमा  था .  राजपूतों के १५ परिवार थे . अब वही अलग बिलग होकर करीब चालीस परिवार  हो गए हैं . ज़मीन  जितनी थी ,वही है. यानी सब की ज़मीन  के बहुत ही छोटे  छोटे टुकड़े  हो गए हैं . पहले भी किसी तरह पेट पलता था , अब तो सवाल ही नहीं है . उन्हीं परिवारों के राजपूत लड़के , महानगरों में मेहनत मजूरी करके पेट पाल रहे हैं. मालिन बस्तियों में रह  रहे  हैं , राजपूत एकता का जब भी नारा दिया जाता है , वे ही लोग  भीड़ का हिस्सा बनते हैं और राजपूत नेताओं की कमियों को छुपाने के लिए चलाई गयी बहसों में भाग लेते हैं . सवाल यह  है कि क्या इन लोगों के बुनियादी  शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकारों के लिए कोई आन्दोलान नहीं चलाया जाना  चाहिए . अगर राजपूतों के नाम पर  राजनीति करने वालों और राजपूत भावनाओं से लाभ लेने वालों से यह सवाल पूछे जाएँ तो समाज का भला होना निश्चित है . लेकिन यह सवाल   पूछने के लिए गरीबी और सरकारी उपेक्षा का जीवन जी रहे लोगों  को ही आगे आना पड़ेगा. राजपूती आन बान और शान के आंदोलनकारियों के नेताओं से यह  सवाल भी पूछे जाने चाहिए .
रानी पद्मिनी के संदर्भ में एक बात और बहुत ज़रूरी पूछी  जानी है लेकिन वह सवाल पीड़ित पक्ष के लोग पूछने नहीं आयेगें . किसान राजपूतों के  परिवार में लड़कियों की शिक्षा आदि का सही ध्यान  नहीं दिया जाता . जहां लड़कों के लिए गरीबी  में भी कुछ न कुछ इंतज़ाम किया जाता  था , लड़कियों को पराया धन मान कर  उपेक्षित किया जाता था . आज ज़रूरी यह है कि राजपूत नेताओं से समाज के वरिष्ठ लोग यह सवाल पूछें कि क्या राजपूत लड़कियों की शिक्षा आदि के लिए कोई ख़ास इंतजाम नहीं किया  जाना चाहिए . क्या उनके अधिकारों की बात को हमेशा नज़र अंदाज़ किया जाता रहेगा .  अगर लड़कियों  को सही शिक्षा दी जाए और उनको भी अवसर उपलब्ध कराये जाएँ तो सामाजिक परिवर्तन की बात को रफ्तार मिलेगी . ऐसा हर वह आदमी जानता  है जिसकी सोचने समझने की शक्ति अभी बची हुयी  है . आज एक सिनेमा के विरोध के नाम पर जो नेता आन्दोलन की अगुवाई कर रहे  हैं क्या उनको अपने गिरेबान में झाँक कर नहीं देखना चाहिए कि लड़कियों को सम्मान की ज़िन्दगी देने में समाज और सरकार का भी कुछ योगदान होता है . जो लोग राजपूतों के इतिहास की बात करके राजपूत लड़कों को  किसी की नाक काटने और किसी को जिंदा जला देने की राह पर डाल रहे हैं क्या उनको राजपूतों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए आन्दोलन नहीं शुरू करना  चाहिए .  हर राजपूत को  अत्याचारी के रूप में चित्रण करने की परम्परा  को दुरुस्त करने के लिए क्या कोई राजपूत नेता आन्दोलन की डगर  पर जाने  के बारे में विचार करेगा  क्योंकि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां राजपूत परिवार की आर्थिक हालत दलितों से भी बदतर है . इन सवालों को पूछने  वालों की समाज  और देश को सख्त ज़रूरत  है . क्या राजपूतों के कुछ नौजवान यह सवाल पूछने के लिए आगे आयेंगें ?

६३ साल की उम्र में जाना भी कोई जाना है , के वी एल नारायण राव नहीं

Mon, 20/11/2017 - 13:31


के वी एल नारायण राव नहीं रहे . एन डी टी वी को राधिका रॉय की बहुत छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी बनाने में जिन लोगों का योगदान है , नारायण राव उसमें सरे फेहरिस्त हैं . ६३ साल की उम्र में कूच करके नारायण राव ने बहुत लोगों को तकलीफ पंहुचाई है , मुझे भी . 

बृहस्पतिवार दिनांक २० नवम्बर १९९७ के दिन मैं नारायण राव से पहली बार मिला था. एन डी टी वी में मुझे पंकज पचौरी ने प्रवेश दिलाया था. हिंदी विभाग की प्रमुख मृणाल पांडे ने किसी ऐसे पत्रकार को अपने नए कार्यक्रम के लिए लेने का फैसला किया था, जो बीबीसी के कार्य पद्धति को जानता हो. पंकज ने कहा कि बीबीसी छोड़कर तो कोई नहीं आएगा लेकिन अगर आप कहें तो एक आउटसाइड कंट्रीब्यूटर को बुला दूं . मृणाल जी ने पंकज से सुझाव माँगा तो उन्होंने मेरा नाम बता दिया . मृणाल जी ने मुझे राधिका रॉय से मिलवाया और वहीं , प्रणय रॉय और आई पी बाजपाई भी आ गए और मेरा इंटरव्यू हो गया . चुन लिया गया . राधिका ने कहा अब आप नरायन के पास जाइए क्योंकि Only he negotiates the money . इस तरह मेरी ,के वी एल नारायण राव से डब्लू-१७ गेटर कैलाश-१ वाले दफ्तर में मुलाक़ात हुयी .

नारायण राव उन दिनों जनरल मैनेजर थे . मालिकों के बाद सबसे बड़ी पोजीशन वही थी. मैं अख़बार से गया था , मुझे पता ही नहीं था कि एन डी टी वी में तनखाहें बहुत ज्यादा होती थीं. मुझे जो मिल रहा था मैने उस से काफी आगे बढ़ कर बताया . नारायण राव ने कहा कहा कि सोच लीजिये . मुझे नौकरी ज़रूर चाहिए थी , मैंने थोडा कम कर दिया . मुस्कराते हुए टोनी ग्रेग की लम्बाई वाले गंभीर आवाज वाले शख्स ने कहा कि आपने जो पहले कहा था , कंपनी ने आपको उस से ज्यादा धन देने का फैसला लिया है . अगर आप उससे ज्यादा कहते तो भी मिल सकता था . बहरहाल अब आप जाइए ,, काम शुरू करिए . आपकी उम्मीद से ज्यादा तनखाह आपको मिलेगी.

आज उस दिन को बीस साल हो गए थे . मैं आज ही सोच रहा था कि अपने बीस साल पहले के दिन को याद करूंगा और कुछ लिखूंगा . मैंने बिलकुल नहीं सोचा था कि उस दिन को याद करते हुए मैं आज के वी एल नारायण राव के लिए श्रद्धांजलि लिखूंगा . दिल एकदम टूट गया है .

मैं एन डी टी वी में ज़्यादातर सुबह ही शिफ्ट में काम करता था . सुबह छः बजे से दिन के दो बजे तक . उसी शिफ्ट में अंग्रेज़ी बुलेटिन की इंचार्ज रेणु राव भी हुआ करती थीं. रेनू ने नारायण राव से विवाह किया था. रेनू . स्व. हेमवती नंदन बहुगुणा की भांजी थीं . मैं बहुगुणा जी को जानता था और इन दोनों की शादी में बहुगुणा जी के आवास सुनहरी बाग़ रोड पर शामिल हुआ था . यह दोनों इन्डियन एक्सप्रेस में मिले थे जहां राधिका रॉय डेस्क की इंचार्ज हुआ करती थीं . बाद में नारायण राव , आई आर एस में चुन लिए गए . कुछ साल वहां काम किया लेकिन जब राधिका रॉय ने एन डी टी वी को बड़ा बनाने का फैसला किया तो उन्होंने नारायण राव को अपने साथ आने का प्रस्ताव दिया . उन्होंने नौकरी छोड़ी और एन डी टी वी आ गए . रेनू वहां पहले से ही थीं. एन डी टी वी में काम करने का जी बेहतरीन माहौल था , अब शायद नहीं है , उसको राधिका रॉय की प्रेरणा से नारायण राव ने ही बनाया था.

नारायण राव से किसी ने पूछा कि इनकम टैक्स के बड़े पद पर आप थे, उसको छोड़कर प्राइवेट कंपनी में क्यों आ गए . उन्होंने कहा कि वहां तनखाह कम थी , यहाँ पैसे बनाने आया हूँ . नारायण राव ने इनकम टैक्स विभाग में भी बहुत इमानदारी का जीवन जिया था .उनके पिता , स्व.जनरल के वी कृष्णा राव ,भारतीय सेना के प्रमुख रह चुके थे . रिटायर होने के बाद जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा,नगालैंड और मणिपुर के राज्यपाल भी हुए ..नारायण राव ने अपने बहुत ही बड़े इन्सान और आदरणीय पिता के गौरव को अपना आदर्श मानते थे . के वी एल नारायण राव को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा .

बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना: बाबरी मस्जिद विवाद और श्री श्री रविशंकर

Mon, 20/11/2017 - 13:28


शेष नारायण सिंह

 अयोध्या विवाद में अब कोर्ट के बाहर सुलह की बात को ज्यादा अहमियत दी जा रही है. इस बार सुलह कराने  के लिए बंगलौर के एक  धार्मिक नेता श्री श्री रविशंकर ने अपने आपको मध्यथ नियुक्त  कर लिया है . माहौल भी अनुकूल है .आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसके मुख्य मंत्री,योगी आदित्यनाथ हैं जो गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं . वे स्वयं  भी   अयोध्या की बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्म भूमि बनाने के बड़े समर्थक रहे हैं . उनके पहले के गोरखनाथ पीठ के महंत अवैद्यनाथ रामजन्म भूमि आन्दोलन के बड़े नेता रहे  हैं . महंत अवैद्यनाथ के गुरु महंत दिग्विजय नाथ ने १९४९ में बाबरी मस्जिद में रामलला की  मूर्ति रखवाने में प्रमुख  भूमिका निभाई थी . ज़ाहिर है वर्तमान मुख्यमंत्री की इच्छा होगी कि वहां राम मंदिर बन जाये लेकिन अब वे संवैधानिक  पद पर हैं और उनकी ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट का जी भी आदेश होगा ,उसको  लागू करने भर की है. जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी भी नहीं है . उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ़ कर दिया  है कि बाबरी मस्जिद-रामजन्म भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट का   फैसला  ही अंतिम सत्य होगा और सरकार उसको लागू करेगी . राज्यपाल राम नाइक ने इस  आशय का बयान भी दे दिया है . 
इस पृष्ठभूमि में श्री श्री रविशंकर ने अयोध्या विवाद में इंट्री मारी  है . राज्यपाल ने उनको साफ़ संकेत दे दिया है कि सरकार से कोई मदद नहीं मिलने  वाली है . राज्यपाल  से जब रविशंकर मिलने गए तो उन्होंने मुलाक़ात की लेकिन बाद में एक बयान भी दे दिया . राज्यपाल ने  कहा कि ," इस तरह की कोशिशें उन लोगों द्वारा  की जा रही हैं जिनको लगता है कि इस से मामले को जल्दी सुलझाया जा सकता है . मेरी शुभकामना उन लोगों के साथ है लेकिन सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम और  बाध्यकारी होगा ."   लेकिन श्री श्री रविशंकर का उत्साह इससे कम नहीं हुआ . वेअयोध्या भी गए ,उत्तर प्रदेश में  मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले.  उनकी तरफ से यह माहौल बनाने की कोशिश की गयी  कि उनके प्रयासों को  सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है लेकिन कुछ देर बाद ही सरकार की तरफ से बयान आ गया  कि  श्री श्री की मुख्यमंत्री से हुयी मुलाकात केवल शिष्टाचार वश की गयी मुलाक़ात है . इसका भावार्थ यह हुआ कि उनके अयोध्या जाने न जाने से सरकार को कुछ  भी लेना देना नहीं है .  
 श्री श्री रविशंकर ने यह मुहिम  शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी की प्रेरणा से शुरू की  थी. लेकिन वसीम रिजवी को मुसलमानों के बीच बहुत इज्ज़त नहीं दी जाती 'वसीम रिजवी के अयोध्या मसले को लेकर चल रही मुलाकातों व दावों को लेकर इससे जुड़े मुकदमे के पक्षकारों से जब बात की गई तो दोनों पक्षों के लोगों ने एक सुर से समझौते के मसौदे को बकवास बताया। 
अयोध्या मसले के मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने वसीम रिजवी  के फार्मूले को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा, 'राजनीतिक  फायदा उठाने के लिए इस तरीके के फार्मूले पेश किए जा रहे हैं। सुन्नी इसको मानने को तैयार नहीं है.'  श्री श्री रविशंकर के इस मामले में शामिल होने को लेकर सभी पक्षकारों में खासी  नाराज़गी है .आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल  ला  बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने कहा  कि ,"१२ साल पहले भी  श्री श्री रविशंकर  ने इस तरह की कोशिश की थी और कहा था कि विवादित   स्थल हिन्दुओं को सौंप दिया जाना चाहिए. आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल  ला  बोर्ड के महासचिव ने  शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी की दखलन्दाजी का भी बहुत बुरा माना है . उन्होंने कहा कि किसी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के  पास इस तरह के अख्तियारात नहीं हैं कि वह किसी भी विवादित जगह को किसी एक पार्टी को सौंप दे .  वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार के ख़ास थे लेकिन आजकल नई सरकार के करीबी बताये जा रहे हैं . कुछ दिन पहले उन्होंने  बाबरी मस्जिद को लेकर कई विवादित बयान दिए हैं . 
यह मामला इतना बड़ा इसलिए बना  कि बीजेपी को  हिंदुत्व का मुद्दा चाहिए था .१९८० में तत्कालीन जनता पार्टी टूट गयी और भारतीय जनता पार्टी का गठन हो गया .शुरू में इस पार्टी ने उदारतावादी राजनीतिक सोच को अपनाने की कोशिश की . गांधीवादी समाजवाद जैसे राजनीतिक शब्दों को अपनी बुनियादी सोच का आधार बनाया . लेकिन जब १९८४ के लोकसभा चुनाव में ५४२ सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी को केवल दो सीटें मिलीं तो उदार राजनीतिक संगठन बनने का विचार हमेशा के लिए त्याग  दिया गया . जनवरी १९८५ में कलकत्ता में आर एस एस के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को भी बुलाया गया और साफ़ बता दिया गया कि अब गांधियन सोशलिज्म को भूल जाइए . आगे से पार्टी की राजनीति  के स्थाई भाव के रूप में हिन्दू राष्ट्रवाद की राजनीति को चलाया जाएगा . वहीं तय कर लिया गया कि अयोध्या में  रामजन्मभूमि  के निर्माण के नाम पर  राजनीतिक मोबिलाइज़ेशन किया जाएगा . आर एस एस के दो संगठनों, विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल को इस प्रोजेक्ट को चलाने का जिम्मा दिया गया. विश्व हिन्दू परिषद् की स्थापना अगस्त १९६४  में हो चुकी थी लेकिन वह सक्रिय नहीं था. १९८५ के बाद उसे सक्रिय किया गया . १९८५ से अब तक बीजेपी हिन्दू राष्ट्रवाद की राजनीति को ही अपना स्थायी भाव मानकर चल रही है .विश्व हिन्दू पारिषद आज भी  अयोध्या  विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है  . बिना  उसकी सहमति के कुछ भी  नहीं  हासिल किया जा सकता . श्री श्री रविशंकर की मध्यस्थता को विश्व हिन्दू परिषद वाले कोई महत्व नहीं देते . उसके प्रवक्ता , शरद  शर्मा ने कहा है कि ," रामजन्मभूमि हिन्दुओं की है . पुरातत्व के साक्ष्य यही कहते हैं कि वहां एक मंदिर था और अब एक भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए . जो लोग मध्यस्थता आदि कर रहे हैं उन्पीर नज़र रखी जा रही है लेकिन समझौते की कोई उम्मीद नहीं है . अब इस काम को संसद के ज़रिये किया जाएगा ,"  समझ में नहीं आता कि श्री श्री रविशंकर किस  तरह की  मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं जब राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद  विवाद के दोनों ही पक्ष उनकी किसी भूमिका को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं . अयोध्या में भी वे कुछ साधू संतों से मिलने में तो कामयाब रहे लेकिन किसी ने उनको गंभीरता से नहीं लिया . आर एस एस के प्रमुख मोहन भागवत से मिलने  की कोशिश भी वे कर रहे हैं . यह देखना दिलचस्प होगा कि उनको वहां से क्या हासिल होता है . 

गुजरात में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे रही है लेकिन सर्वे के कहते हैं जीत बीजेपी की ही होगी

Wed, 15/11/2017 - 06:44


शेष नारायण सिंह 
अहमदाबाद १२ नवम्बर . हिमाचल प्रदेश में मतदान पूरा हो जाने के बाद अब सारा राजनीतिक ध्यान गुजरात चुनाव पर है .  बीजेपी ने  सारी ताकत इस चुनाव को जीतने के लिए झोंक दी है . कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कोई  कसर नहीं छोड़ रखी है . उनको  इस चुनाव से बहुत उम्मीदें हैं , बीजेपी से माहौल में  जो नाराजगी है उसके हिसाब से राहुल गांधी की उम्मीद जायज़ लगती है  लेकिन गुजरात की सडकों में मिलने वाला हर शख्स कहता मिल जाता है कि इस  साल चुनाव में  भाजप की हालत बहुत खराब है लेकिन जीत अंत में सत्ताधारी पार्टी की ही  होगी क्योंकि बीजेपी  अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा के चुनाव में हार किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए वे हर हाल में जीतेंगें . उसके लिए कुछ भी करना पड़े. बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि अभी भले कांग्रेस का प्रचार भारी नज़र आता हो लेकिन जब प्रधानमंत्री मनीला की विदेश यात्रा से वापस आयेगें और अपने  चुनावी प्रचार शुरू करेंगे तो कांग्रेस वाले कहीं नहीं  दिखेंगे.  उनका दावा है कि पिछले २५ वर्षों में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गंभीर राजनीतिक  कार्य किया है और हर गली मोहल्ले और गाँव को अच्छी तरह जानते हैं .   गुजरात चुनाव का मौजूदा प्रचार देखकर १९८० के दशक में अमेठी में होने वाले   प्रचार की याद  ताज़ा हो गयी. उन दिनों कांग्रेस नेताओं संजय गांधी और  उनकी मृत्यु के बाद राजीव  गांधी को खुश करने के लिए किसी भी चुनाव के दौरान ,कांग्रेस का  हर बड़ा नेता अमेठी  क्षेत्र के गाँवों में घूमता मिल जाता था. आजकल गुजरात में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकतर सदस्य कहीं  न कहीं मिल जा रहे हैं .रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन,  अहमदाबाद की मणिनगर में मतदाताओं के बीच पैदल घूमती नज़र आयीं . मणिनगर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र कहा जाता है . अहमदाबाद नगर का पूर्वी  इलाका मणिनगर विनसभा क्षेत्र है  . अहमदाबाद तमिल संगम के खजांची , आर राजा  का दावा है कि इस क्षेत्र में करीब पचास हज़ार तमिल परिवार  रहते हैं .  मुख्य रूप से उनकी आबादी खोखरा  और अमराई वाडी में है . शायद इसीलिये यहाँ पर तमिलनाडु की मूल निवासी रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन को घर घर जाकर प्रचार करने को कहा गया है. १९९० से इस सीट पर भाजप का क़ब्ज़ा है .२००१ में राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद इसी सीट से नरेंद्र मोदी ने विधान सभा की सदस्यता ली थी . उस वक़्त  कमलेश पटेल विधायक थे . उन्होंने नरेंद र्मोदी के लिए सीट खाली की थी. नरेंद्र मोदी २००२, २००७ और २०१२ में यहाँ से चुने गए थे .मणिनगर विधान सभा बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है लेकिन  यहाँ भी उसके विरोध के सुर साफ़ नज़र आये .  हालांकि हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ता रक्षामंत्री का खूब जोर शोर से स्वागत करते नज़र आये लेकिन एक  व्यक्ति उनको काला कपडा दिखाने में सफल रहा.. बाद में महेश पटेल नाम के उस व्यक्ति ने  बताया कि ,”मैं पाटीदार  हूँ ,और पिछले बीस साल से भाजप का  सदस्य हूँ . लेकिन अब मैं निराश हूँ . पार्टी के नेता लोग सरकारी पैसे को लूट रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं .सडकों के निर्माण में बहुत ही  घटिया माल लगाया गया है . मैं कई बार इन लोगों से शिकायत कर चुका हूँ लेकिन कोई सुनता ही नहीं “. पाटीदार ( पटेल )  बिरादरी में बीजेपी से नाराज़गी है .  सरदार पटेल और महात्मा गांधी के  समय से ही पटेल लोग कांग्रेस को वोट देते  रहे थे लेकिन लाल कृष्ण आडवानी की सोमनाथ से अयोध्या रथयात्रा के बाद से पटेल लगभग पूरी तरह से बीजेपी  को वोट देते  रहे हैं . पहली बार हार्दिक पटेल के  आन्दोलन के बाद आजकल वे बीजेपी से दूर जाते नज़र आ रहे हैं . हालांकि जानकार इस बात को भी पक्का बता रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की यात्राओं के बाद बड़ी संख्या में पटेल वोट हार्दिक को छोड़ देंगें  इस बात में दो राय नहीं है कि पटेल समुदाय इस बार पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं होगा . ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर तो  कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल ही  गए हैं , दलितों के नेता जिग्नेश भी  कांग्रेस की तरफ झुक चुके हैं . बीजेपी को अगर कोई नुक्सान होगा तो उसमें   इन  तीनों नौजवान नेताओं के अलावा  बहुत ही ख़ास योगदान राज्य भर में फैले हुए  छोटे व्यापारियों का होगा . वे अभी चुप  हैं लेकिन थोड़ी देर बात करने पर साफ़ समझ में आ जाता है कि वे बीजेपी के जी एस टी वाले  काम से बहुत परेशान हैं .इन्हीं कारणों  से शायद  प्रचार में अभी कांग्रेस का माहौल दिख रहा है .प्रचार में कांग्रेस की हवा को चुनाव सर्वे सही नहीं मानते . लोकनीति सी एस डी एस के   सर्वे के अनुसार  बीजेपी को इस बार भी गुजरात में सत्ता मिलेगी . सर्वे के अनुसार जीत तो होगी लेकिन २०१२ से कम सीटें आने की उम्मीद है .बीजेपी के मतदान प्रतिशत में भी मामूली कमी आ सकती है.२०१२ में ४७.९ प्रतिशत मिला था जो इस साल ४७ प्रतिशत  रहने की संभावना है .कांग्रेस को पिछली बार ३८ प्रतिशत वोट मिले थे जो इस बार ४१ प्रतिशत तक बढ़ जाने  का आकलन सर्वे में किया  गया है . . सौराष्ट्र क्षेत्र में कांग्रेस को फिलहाल बढ़त है . सर्वे के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस  दोनों को ही सौराष्ट्र में ४२-४२ प्रतिशत वोट मिल सकते हैं . अगर इसी में किसी  को थोडा तल विचल हुआ तो नतीजे भारी बदलाव का कारण बन सकते हैं . दक्षिण और मध्य गुजरात में बीजेपी की  मजबूती बनी हुयी  है. क्योंकि वहां उसको ५१ प्रतिशत वोट मिल  सकते हैं जिसके कारण बड़ी संख्या में सीटें मिल सकती हैं .मतदान के लिए गुजरात में अभी करीब महीना भर बाकी है . नतीजा जो भी ,चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है .

एक बेहतरीन इंसान का जन्मदिन है आज , मुबारक हो सबीहा

Wed, 08/11/2017 - 07:33


दिल्ली के एक करखनदार परिवार में उसका जन्म हुआ था . मुल्क  के बंटवारे की तकलीफ को उसके  परिवार ने  बहुत करीब से झेला था. उसके परिवार के लोग जंगे-आज़ादी की अगली सफ़ में रहे थे. उनके पिता ने  हिन्दू कालेज के छात्र के रूप में बंटवारे के दौर में इंसानी बुलंदियों को रेखांकित किया था लेकिन बंटवारे के बाद  परिवार टूट गया था. कोई पाकिस्तान चला गया और कोई हिन्दुस्तान में रह गया . उसके दादा मौलाना अहमद सईद ने पाकिस्तान के चक्कर में पड़ने से मुसलमानों को आगाह किया था और जिन्ना का विरोध किया था . मौलाना अहमद सईद देहलवी ने 1919 में अब्दुल मोहसिन सज्जाद , क़ाज़ी हुसैन अहमद , और अब्दुल बारी फिरंगीमहली के साथ मिल कर जमीअत उलमा -ए - हिंद की स्थापना की थी. जो लोग बीसवीं सदी भारत के इतिहास को जानते हैं ,उन्हें मालूम है की जमियत उलेमा ए हिंद ने महात्मा गाँधी के १९२० के आन्दोलन को इतनी ताक़त दे दी थी की अंग्रेज़ी साम्राज्य के बुनियाद हिल गयी थी .उसके बाद ही अंग्रेजों ने  हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट डालने के अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था. 
जमीअत उस समय के उलमा की संस्था थी . खिलाफत तहरीक के समर्थन का सवाल जमीअत और कांग्रेस को करीब लाया . जमीअत ने हिंदुस्तान भर में मुसलमानों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और खुले रूप से पाकिस्तान की मांग का विरोध किया . मौलाना साहेब भारत में ही रहे और परिवार का एक बड़ा हिस्सा भी यहीं रहा लेकिन कुछ लोगों के चले जाने से परिवार  तो बिखर गया ही था. आठ नवम्बर ११९४९ को दिल्ली के  कश्मीरी गेट मोहल्ले में उसका जन्म  हुआ था. परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा था लेकिन उसके माता  पिता ने हालात का बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया  अपनी पाँचों औलादों को इज्ज़त की ज़िंदगी देने की पूरी कोशिश की और कामयाब हुए. उसके सारे भाई बहन बहुत ही आदरणीय लोग हैं . जब दिल्ली में कारोबार लगभग ख़त्म हो गया तो डॉ जाकिर हुसैन और प्रो नुरुल हसन की   प्रेरणा से परिवार अलीगढ़ शिफ्ट हो गया . बाद में उसकी माँ को  दिल्ली में नौकरी मिल गयी तो बड़े बच्चे अपनी माँ के पास दिल्ली में आकर पढाई लिखाई करने लगे . छोटे अलीगढ में ही  रहे ' कुछ साल तक परिवार  दिल्ली और  अलीगढ के बीच झूलता रहा . बाद में सभी दिल्ली में आ  गए . इसी दिल्ली में आज से  चालीस साल  पहले मेरी उससे मुलाक़ात हुयी .
बंटवारे के बाद जन्मी  यह लडकी आज ( आठ नवम्बर )  अडसठ साल की हो गयी. जो लोग सबीहा को  जानते हैं उनमे से कोई भी बता देगा  कि उन्होंने सैकड़ों ऐसे लोगों की जिंदगियों को जीने लायक बनाने में योगदान किया है जो  अँधेरे भविष्य की और ताक  रहे  थे. वह किसी भी परेशान इंसान के मददगार के रूप में अपने असली  स्वरुप में आ  जाती  हैं . लगता है कि  आर्थिक अभाव में बीते अपने बचपन ने उनको एक ऐसे इंसान के रूप में स्थापित कर दिया जो किसी भी मुसीबतजदा इंसान को दूर से ही पहचान लेता है और वे फिर बिना उसको बताये उसकी मदद की योजना पर काम करना शुरू कर देती हैं .यह खासियत उनकी छोटी बहन में भी है . उनकी शख्सियत की यह खासियत मैंने पिछले चालीस  वर्षों में बार बार देखा . दिल्ली के एक बहुत ही आदरणीय पब्लिक  स्कूल में आप आर्ट पढ़ाती थीं,  एक दिन उनको पता लगा कि बहुत ही कम उम्र के किसी बच्चे को कैंसर हो गया है . कैंसर की शुरुआती स्टेज थी . डाक्टर ने बताया कि अगर उस बच्चे का इलाज हो जाये तो उसकी ज़िंदगी बच सकती थी. अगले एक घंटे के अंदर आप अपने शुभचिंतकों से बात करके प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर चुकी थीं. बच्चे का इलाज हो गया . अस्पताल में ही जाकर जो भी करना होता था , किया . बच्चे की इस मदद को अपनी ट्राफी नहीं बनाया . यहाँ  तक कि उनको मालूम भी नहीं कि वह बच्चा कहाँ है . ऐसी अनगिनत मिसालें हैं . किसी की क्षमताओं को पहचान कर उसको बेहतरीन अवसर दिलवाना उनकी पहचान का हिस्सा है . उनके स्कूल में एक लड़का  उनके विभाग में चपरासी का काम करता था. पारिवारिक परेशानियों के कारण पढाई पूरी नहीं कर सका था . उसको  प्राइवेट फ़ार्म भरवाकर पढ़ाई पूरी करवाया और  बाद में वही लड़का बैंक के प्रोबेशनरी अफसर की परीक्षा में  बैठा और आज बड़े  पद पर  है .  उनके दफ्तर के  एक  अन्य सहयोगी की मृत्यु के बाद उसके घर गईं, आपने भांप लिया कि उसकी विधवा को उस  परिवार में परेशानी ही परेशानी होगी. अपने दफ्तर में उसकी  नौकरी  लगवाई. उसकी आगे की पढ़ाई करवाई और आज वह महिला स्कूल में  शिक्षिका है . ऐसे  बहुत सारे मामले हैं ,लिखना शुरू करें तो किताब बन जायेगी . आजकल आप बंगलौर के पास के जिले रामनगर के एक गाँव में विराजती हैं और वहां भी  कई लड़कियों को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं .   उस गाँव की कई बच्चियों के माता पिता  को हडका कर सब को शिक्षा पूरी करने का माहौल बनाती हैं और उनकी फीस  आदि का इंतज़ाम  करती हैं .  सबीहा अपनी औलादों के लिए कुछ भी कर सकती हैं , कुछ भी . दिल्ली के पास गुडगाँव में उनके बेटे ने अच्छा ख़ासा  घर बना दिया था लेकिन जब उनको लगा कि उनको बेटे के पास बंगलौर रहना ज़रूरी है तो उन्होंने यहाँ से सब कुछ ख़त्म करके बंगलोर शिफ्ट करना उचित   समझा लेकिन  बच्चों के सर  पर बोझ नहीं बनीं, उनके घर में रहना पसंद नहीं किया .अपना अलग घर बनाया और आराम से  रहती हैं. इस मामले में खुशकिस्मत हैं  कि उनकी तीनों औलादें अब बंगलौर में ही हैं . सब को वहीं काम मिल गया है .आपने वहां एक ऐसे गाँव में ठिकाना  बनाया जहां जाने  के लिए सड़क भी नहीं है.. मुख्य सड़क से  काफी दूर पर उनका घर है लेकिन वहां से हट नहीं सकतीं क्योंकि गाँव का हर परेशान परिवार अज्जी की तरफ उम्मीद की नज़र  से देखता है . सबीहा ने अपने लिए किसी से कभी कुछ नहीं माँगा लेकिन  जब उनको किसी की मदद करनी होती है तो बेझिझक मित्रों , शुभचिंतकों से  योगदान करवाती हैं . अपने  गाँव की बच्चियों से हस्तशिल्प के आइटम बनवाती हैं , खुद  भी लगी रहती हैं और बंगलौर शहर में जहां भी कोई प्रदर्शनी लगती है उसमें बच्चों के काम को प्रदर्शित करती हैं , सामान की बिक्री से  जो भी आमदनी होती है उसको उनकी फीस के डिब्बे में डालती रहती  हैं . उसमें से  अपने लिए एक पैसा नहीं लेतीं .उनके तीनों ही बच्चे यह जानते हैं और अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हाज़िर रहते हैं.   अपने भाई के एक  ऐसे दोस्त को उन्होंने रास्ता दिखाया  और सिस्टम से ज़िंदगी जीने की तमीज सिखाई जो दिल्ली महानगर में पूरी तरह से कनफ्यूज़ था . छोट शहर और गाँव से आया यह नौजवान दिल्ली में दिशाहीनता की तरफ बढ़ रहा था . रोज़गार के सिलसिले में दिल्ली आया था , काम तो छोटा मोटा मिल गया था लेकिन परिवार गाँव में था. वह अपनी पत्नी और दो  बच्चों को इसलिए नहीं ला रहा था कि रहेंगे कहाँ . आपने डांट डपट कर बच्चों और उसकी पत्नी को दिल्ली बुलवाया, किराये के मकान में  रखवाया और आज वही बच्चे अपनी ज़िन्दगी संभाल रहे  हैं, अच्छी पढाई लिखाई कर चुके हैं  . वह दिशाहीन  नौजवान भी  अब बूढा हो गया है और शहर में कई हल्कों  में पहचाना जाता है . सबीहा में हिम्मत और हौसला बहुत ज्यादा है . आपने चालीस साल की उम्र में रॉक क्लाइम्बिंग सीखा और  बाकायदा एक्सपर्ट बनीं, अडतालीस साल की उम्र में कार चलाना सीखा .  चालीस की उम्र पार करने के बाद चीनी भाषा में  उच्च शिक्षा ली.  नई दिल्ली के नैशनल म्यूज़ियम इंस्टीच्यूट ( डीम्ड यूनिवर्सिटी ) से पचास साल की उम्र में पी एच डी किया . जब मैंने पूछा कि इतनी उम्र के बाद पी एच डी से क्या फायदा होगा ?  आपने कहा कि ,"यह मेरी इमोशनल  यात्रा है . मेरे अब्बू की इच्छा थी कि मैं  पी एच डी करूं. उनके जीवनकाल में तो नहीं कर पाई लेकिन अब जब भी मैं उसके लिए पढ़ाई  करती हूँ तो लगता है उनको श्रद्धांजलि दे रही हूँ ."आज उसी बुलंद इन्सान का जन्मदिन है .जन्मदिन मुबारक हो सबीहा .


पाकिस्तान:जो शाखे-नाज़ुक पे आशियाना बनेगा ,नापायेदार होगा

Wed, 08/11/2017 - 05:30
शेष नारायण सिंह
पाकिस्तानी आतंकवादी और जैशे मुहम्मद के सरगना ,मौलाना मसूद अजहर को पूरी दुनिया के सभ्य देश ग्लोबल आतंकवादी घोषित करना चाहते थे . सुरक्षा पारिषद के एक प्रस्ताव में ऐसी मंशा ज़ाहिर की गयी थी . अमरीका , फ्रांस और ब्रिटेन ने इसकी पैरवी भी की लेकिन चीन ने प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया और मसूद अजहर एक बार फिर बच निकला . मसूद अजहर का संगठन जैशे-मुहम्मद  पहले  ही प्रतिबंधित संगठनों की लिस्ट में मौजूद है . चीन ने जब इस प्रस्ताव पर वीटो लगाया तो उसका तर्क था  कि अभी मसूद अज़हर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के लिए देशों  में आम  राय नहीं बन पाई है जबकि सच्चाई यह है कि  पाकिस्तान के अलावा कोई भी देश उसको  बचाना नहीं चाहता .चीन के इस रुख पर भारत ने गहरी निराशा जताई है . विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक  बयान  में कहा है कि ," हमें इस बात से बहुत निराशा हुयी है कि केवल एक देश ने  पूरी दुनिया के देशों  की आम राय को ब्लाक कर दिया है जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित एक संगठन के मुखिया,  मसूद अज़हर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया जाना  था. यह दूरदर्शिता बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती  है ." मसूद अजहर भारत की संसद  पर हुए आतंकवादी हमले का मुख्य साज़िशकर्ता तो है ही पठानकोट हमले  में भी उसका हाथ रहा  है . मसूद अजहर १९९४ में कश्मीर आया था जहां उसको गिरफ्तार कर लिया गया था .  उसको रिहा करवाने के लिए  अल फरान नाम के एक आतंकी  गिरोह ने कुछ सैलानियों का  अपहरण कर लिया था लेकिन नाकाम रहे. बाद में उसके भाई की अगुवाई  में आतंकवादियों ने नेपाल  से दिल्ली आ रहे  एक विमान को हाइजैक करके कंदहार में उतारा और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को मजबूर कर दिया कि   उसको रिहा करें. उस दौर के विदेशमंत्री जसवंत सिंह मसूद अज़हर सहित कुछ और आतंकवादियों को लेकर कंदहार गए और विमान और यात्रियों को वापस लाये . और इस तरह मसूद अजहर जेल से छूटने में सफल रहा .भारत की जेल से छोटने के बाद से ही मसूद अजहर भारत को  तबाह करने के  सपने पाले हुये है. जहां तक भारत को तबाह करने की बात  है, वह सपना तो कभी नहीं पूरा होगा लेकिन इस मुहिम में पाकिस्तान तबाही के कगार  पर  पंहुंच गया है .आज पाकिस्तान अपने ही पैदा किये हुए आतंकवाद का शिकार हो रहा  है.पाकिस्तान अपने ७० साल के इतिहास में सबसे भयानक मुसीबत के दौर से गुज़र रहा है. आतंकवाद का भस्मासुर उसे निगल जाने की तैयारी में है. देश के हर बड़े शहर को आतंकवादी अपने हमले का निशाना बना चुके हैं . पाकिस्तान को विखंडन हुआ तो उसके इतिहास में  बांग्लादेश की स्थापना के बाद यह सबसे बड़ा झटका माना जाएगा. अजीब बात यह है कि पड़ोसी देशों में आतंकवाद को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के चक्कर में पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार हो गया है और अपने अस्तित्व को ही दांव पर लगा दिया है. पाकिस्तानी हुक्मरान को बहुत दिन तक मुगालता था कि आसपास के देशों में आतंक फैला कर वे अपनी राजनीतिक ताक़त बढा सकते थे. जब अमरीका की मदद से पाकिस्तानी तानाशाह, जनरल जिया उल हक आतंकवाद को अपनी सरकार की नीति के रूप में विकसित कर रहे थे , तभी दुनिया भर के समझदार लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि आतंकवाद की आग उनके देश को ही लपेट सकती है . लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी . जनरल जिया ने धार्मिक उन्मादियों और फौज के जिद्दी जनरलों की सलाह से देश के बेकार फिर रहे नौजवानों की एक जमात बनायी थी जिसकी मदद से उन्होंने अफगानिस्तान और भारत में आतंकवाद की खेती की थी .उसी खेती का ज़हर आज पाकिस्तान के अस्तित्व पर सवालिया निशान बन कर खडा हो गया है.. अमरीका की सुरक्षा पर भी उसी आतंकवाद का साया मंडरा रहा है जो पाकिस्तानी हुक्मरानों की मदद से स्थापित किया गया था . दुनिया जानती है कि अमरीका का सबसे बड़ा दुश्मन, अल कायदा , अमरीकी पैसे से ही बनाया गया था और उसके संस्थापक ओसामा बिन लादेन अमरीका के ख़ास चेला हुआ करते थे . बाद में उन्होंने ही अमरीका पर आतंकवादी हमला करवाया और  पाकिस्तान की  हिफाज़त में आ गए जहाँ उनको अमरीका ने पाकिस्तानी  फौज की नाक के नीचे से पकड़ा और मार डाला .ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अमरीका की विदेशनीति में पाकिस्तान  के प्रति रुख में ख़ासा बदलाव आया है .आज  हालात यह हैं कि पाकिस्तान अपने अस्तित्व की लड़ाई में इतनी  बुरी तरह से उलझ चुका है कि उसके पास और किसी काम के लिए फुर्सत ही नहीं है. आर्थिक विकास के बारे में अब पाकिस्तान में बात ही नहीं होती .यह याद करना दिलचस्प होगा कि भारत जैसे बड़े देश से पाकिस्तान की दुश्मनी का आधार, कश्मीर है. वह कश्मीर को अपना बनाना चाहता है लेकिन आज वह इतिहास के उस मोड़ पर खडा है जहां से उसको कश्मीर पर कब्जा तो दूर , अपने चार राज्यों को बचा कर रख पाना ही टेढी खीर नज़र आ रही है.  कश्मीर के मसले को जिंदा रखना पाकिस्तानी शासकों की मजबूरी है .
पाकिस्तान की मदद करके अब अमरीका भी पछता रहा है . जब से पाकिस्तान बना है अमरीका उसे करीब पचास अरब डालर से ज्यादा का दान दे चुका है. यह शुद्ध रूप से खैरात है .अमरीका अब ऐलानियाँ कहता है कि पाकिस्तानी सेना आतंकवाद की प्रायोजक है और उसी ने हक्कानी गिरोह , जैशे-मुहम्मद और लश्कर-ए-तय्यबा को हर तरह की मदद की है . यह सभी  गिरोह अफगानिस्तान और भारत में आतंक फैला रहे हैं .  पिछले करीब  ४० वर्षों से भारत आई एस आई प्रायोजित आतंकवाद को झेल रहा  है . पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आई एस आई प्रायोजित आतंक का सामना किया गया है . लेकिन जब भी अमरीका से कहा गया कि जो भी मदद पाकिस्तान को अमरीका तरफ से मिलती है ,उसका बड़ा हिस्सा भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो अमरीका ने उसे हंस कर टाल दिया . अब जब अमरीकी हितों पर हमला हो रहा है तो पाकिस्तान में अमरीका को कमी नज़र आने लगी है . पाकिस्तान का नया मददगार चीन है लेकिन वह  नक़द मदद नहीं देता . वह पाकिस्तान में बहुत सारी ढांचागत सुविधाओं की स्थापना कर रहा है ,जिससे आने वाले वक़्त में पाकिस्तानी राष्ट्र को लाभ मिल सकता है . लेकिन इन ढांचागत संस्थाओं की मालिक चीन की कम्पनियां ही रहेंगी . यानी अगर पाकिस्तान ने चीन के साथ वही किया जो उसने अमरीका के साथ  किया है तो चीन पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग पर कब्जा भी कर सकता है .

पाकिस्तानी शासक अब अमरीका से परेशान हैं लेकिन खुले आम अमरीका के खिलाफ भी नहीं  जा सकते .सच्ची बात यह है कि  पाकिस्तान के आतंरिक मामलों में अमरीका की खुली दखलंदाजी है और पाकिस्तान के शासक इस हस्तक्षेप को झेलने के लिए मजबूर हैं .एक संप्रभु देश के अंदरूनी मामलों में अमरीका की दखलंदाजी को जनतंत्र के समर्थक कभी भी सही नहीं मानते लेकिन आज पाकिस्तान जिस तरह से अपने ही बनाए दलदल में फंस चुका है, उन हालात में पाकिस्तान से किसी को हमदर्दी नहीं है . उस दलदल से निकलना पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए तो ज़रूरी है ही बाकी दुनिया के लिए भी उतना ही ज़रूरी है. अमरीका पाकिस्तान कोइस हालत में पंहुचाने के लिए आंशिक रूप से ज़ेम्मेदार है और चिंतित है . शायद इसीलिये जब भी कोई अमरीकी अधिकारी या मंत्री चाहता है पाकिस्तान को हडका देता है . पिछले दिनों जब अमरीकी विदेशमंत्री रेक्स टिलरसन इस्लामाबाद गए थे तो उन्होंने साफ  फरमान जारी कर दिया कि आतंकवाद पर काबू करो वरना अमरीका खुद ही कुछ करेगा . सीधी ज़बान में इसको हमले की धमकी माना  जाएगा लेकिन अमरीकी विदेशमंत्री के सामने  पाकिस्तानी केयरटेकर प्रधानमंत्री और फौज के मुखिया जनरल बाजवा की घिग्घी बांध गयी . उनके  विदा होने के बाद अखबारों में बयान वगैरह देकर इज्ज़त बचाने की कोशिश की गयी .
पाकिस्तान के शासकों ने उसको तबाही के रास्ते पर डाल दिया   है. आज बलोचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त आन्दोलन चल रहा है .सिंध  में भी पंजाबी आधिपत्य वाली केंद्रीय हुकूमत और फौज से बड़ी नाराजगी  है. इन  हालात में पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां के सभ्य समाज और  जनतंत्र की पक्षधर जमातों की है. हालांकि इतने दिनों उनकी संख्या बहुत कम हो गयी है . मसूद अजहर,   हाफ़िज़ सईद और सैय्यद सलाहुद्दीन जैसे लोगों के चलते पाकिस्तान की छवि बाकी दुनिया में एक असफल राष्ट्र की बन चुकी है .लेकिन पाकिस्तान का बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ फौजियों और सियासतदानों के चक्कर में पाकिस्तानी कौम को तबाह नहीं होने देना चाहिए . इसलिए इस बात में दो राय नहीं कि पाकिस्तान को एक जनतांत्रिक राज्य के रूप में बनाए रखना पूरी दुनिया के हित में है.. यह अलग बात है कि अब तक के गैरजिम्मेदार पाकिस्तानी शासकों ने इसकी गुंजाइश बहुत कम छोडी है.अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे पाकिस्तान में आतंकवादियों का इतना दबदबा कैसे हुआ ,यह समझना कोई मुश्किल नहीं है . पाकिस्तान की आज़ादी के कई साल बाद तक वहां संविधान नहीं तैयार किया जा सका.  पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की बहुत जल्दी मौत हो गयी और सहारनपुर से गए और नए देश प्रधानमंत्री लियाक़त अली को क़त्ल कर दिया गया . उसके बाद वहां धार्मिक और फौजी लोगों की  ताकत बढ़ने लगी .नतीजा यह हुआ कि आगे चलकर जब  संविधान बना  भी तो फौज देश की राजनीतिक सत्ता पर कंट्रोल कर चुकी थी. उसके साथ साथ धार्मिक जमातों का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था. पाकिस्तान के इतिहास में एक मुकाम यह भी आया कि सरकार के मुखिया को  नए देश  को इस्लामी राज्य घोषित करना  पड़ा. पाकिस्तान में अब तक चार फौजी तानाशाह हुकूमत कर चुके हैं लेकिन पाकिस्तानी समाज और राज्य का सबसे बड़ा  नुक्सान जनरल जिया-उल-हक  ने किया . उन्होंने पाकिस्तान में फौज और धार्मिक अतिवादी गठजोड़ कायम किया जिसका  खामियाजा पाकिस्तानी  समाज और राजनीति आजतक झेल रहा है . पाकिस्तान में सक्रिय सबसे बड़ा आतंकवादी हाफ़िज़ सईद जनरल जिया की ही पैदावार है . हाफ़िज़ सईद तो मिस्र के काहिरा विश्वविद्यालय में  दीनियात का   मास्टर था . उसको वहां से लाकर जिया ने अपना धार्मिक सलाहकार नियुक्त किया . धार्मिक जमातों और फौज के बीच उसी ने सारी जुगलबंदी करवाई और आज आलम यह है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला हो ,शक की सुई सबसे पहले पाकिस्तान पर ही  जाती है . आज पकिस्तान  एक दहशतगर्द और असफल कौम है और आने वाले वक़्त में उसके अस्तित्व पर सवाल बार बार उठेगा

महात्मा गांधी ने कहा- सरदार और जवाहर देश की गाड़ी को मिलकर चलाएंगे

Fri, 03/11/2017 - 10:03

शेष नारायण सिंह  
सरदार पटेल की जयंती पर इस बार बहुत सक्रियता रही . सरकारी तौर पर बहुत सारे आयोजन हुए . स्वतंत्रता सेनानी पूर्वजों की किल्लत झेल  रही सत्ताधारी  पार्टी  ने सरदार को अपनाने की ऐसी मुहिम  चलाई कि  कुछ लोगों को शक होने लगा कि कहीं सरदार पटेल ने बीजेपी की सदस्यता तो   नहीं ले ली है . नेहरू के परिवार पर हमला हुआ और सरदार पटेल को अपनाने की ज़बरदस्त योजना पर काम हुआ .यह भी प्रचारित किया गया कि सरदार को जवाहरलाल नेहरू  ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था  . यह सरासर गलत है .  सरदार पटेल को जिन दो व्यक्तियों ने प्रधानंत्री नहीं बनने दिया उनके नाम हैं , मोहनदास करमचंद गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल .इस बात  की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरदार पटेल के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रही होगी  लेकिन उन्होंने किसी से कहा  नहीं था . जवाहरलाल नेहरू  के प्रधानमंत्री बनने और सरदार पटेल की भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल उछाले जाते रहते हैं . सरदार  पटेल की राजनीति के एक मामूली विद्यार्थी के रूप में मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि सच्चाई को एक बार फिर लिख देने की ज़रूरत है . जब   अंतरिम सरकार के  गठन की  बात, वाइसरॉय लार्ड वावेल,  कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में तय हो गयी और यह तय  हो गया कि २२ जुलाई १९४६ को लार्ड वावेल कांग्रेस अध्यक्ष को  अंतरिम सरकार की अगुवाई करने के लिए आमंत्रित करेंगें तो नए कांग्रेस अध्यक्ष का निर्वाचन   ज़रूरी  हो गया . हालांकि सरकार के अगुआ के पद का नाम वाइसरॉय की इक्जीक्युटिव काउन्सिल का वाइस प्रेसिडेंट था लेकिन वास्तव में वह  प्रधानमंत्री ही  था. इस  समझौते के वक़्त  कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे . वे भारत छोड़ो आन्दोलन के समय से ही चले आ रहे थे क्योंकि सन बयालीस  में पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अहमदनगर किले में बंद कर दिया गया था . रिहाई के बाद नया कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना था . मौलाना खुद को ही निर्वाचित करवाना चाहते थे . ऐसा किसी अखबार में छप भी गया .  महात्मा गांधी को जब यह पता लगा तो उन्होंने मौलाना आज़ाद को  अखबार की कतरन  भेजी और उसके साथ जो पत्र लिखा उसमें साफ़ लिख दिया कि वे  एक ऐसा बयान दें जिस से साफ़  हो जाए कि वे  खुद को कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से अलग कर चुके हैं. महात्मा जी के सुझाव के बाद मौलाना आज़ाद मैदान से बाहर हो गए . कांग्रेस  अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी . २९ अप्रैल १९४६ को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था . २० अप्रैल को ही महात्मा गांधी ने कुछ लोगों को बता दिया था कि वे जवाहरलाल  को अगला कांग्रेस  अध्यक्ष देखना चाहते हैं . लेकिन देश में मौजूद कुल पन्द्रह  प्रदेश कांग्रेस   कमेटियों में से बारह की की तरफ से सरदार  पटेल के पक्ष में नामांकन आ चुके थे . आचार्य कृपलानी भी उम्मीदवार थे. उनका नाम भी  प्रस्तावित था. उधर महात्मा गांधी नेहरू के पक्ष में  अब खुलकर आ गए थे. उन्होंने संकेत दिया कि अंग्रेजों से सत्ता ली जा रही है तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अंग्रेजों से उनकी तरह ही बात कर सके . जवाहरलाल इसके  लिए उपयुक्त थे क्योंकि वे इंग्लैंड के नामी पब्लिक स्कूल  हैरो में पढ़े थे , कैम्ब्रिज गए थे और  बैरिस्टर थे. महात्मा गांधी ने यह भी संकेत  दिया कि जवाहरलाल को विदेशों में भी लोग जानते हैं और वे अंतरराष्ट्रीय मामलों के  जानकार  हैं .महात्मा गांधी को यह भी मालूम था कि जवाहरलाल  कैबिनेट में दूसरे स्थान पर कभी नहीं जायेंगे जबकि अगर उनको नम्बर एक  पोजीशन मिल गयी तो सरदार पटेल  सरकार में शामिल हो जांएगे और इस तरह से दोनों मिलकर काम कर लेंगें. वे दोनों  सरकार रूपी बैलगाड़ी में जुड़े दो बैलों की तरह देश को संभाल लेगें .  महात्मा गांधी के पूरे समर्थन के बाद भी जवाहरलाल नेहरू की तैयारी बिलकुल नहीं थी. उनका नाम किसी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्रस्तावित   नहीं हुआ था. अंतिम तारीख २९ अप्रैल थी लेकिन औपचारिक रूप से   नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं हुआ था . आचार्य  कृपलानी ने लिखा है कि महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान  करते हुए उन्होंने ही कार्य समिति की बैठक में जवाहरलाल के नाम का प्रस्ताव किया और कार्यसमिति के सदस्यों से उस पर दस्तख़त करवा लिया .इमकान है कि सरदार पटेल ने भी उस प्रस्ताव पर दस्तख़त किया था .जब जवाहरलाल के नाम का प्रस्ताव हो गया तो कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और सरदार पटेल को भी नाम वापसी का  कागज़ दे दिया जिससे नेहरू को निर्विरोध निर्वाचित किया जा सके. सरदार पटेल ने वहां मौजूद महात्मा गांधी को वह कागज़ दिखाया . महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरु से कहा  कि किसी भी  प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने  आपके नाम का प्रस्ताव नहीं किया है केवल कांग्रेस वर्किंग कमेटी  ने ही आपके नाम का प्रस्ताव किया है . जवाहरलाल चुप रहे. महात्मा जी ने सरदार पटेल को नाम वापसी के कागज़ पर दस्तखत करने का इशारा कर दिया . सरदार ने तुरंत दस्तखत कर दिया और इस तरह जवाहरलाल का  कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचन  पक्का हो गया . महात्मा गांधी की बात मान कर सरदार इसके पहले भी जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए  नाम वापस ले चुके थे , १९२९ में लाहौर में आम राय सरदार के पक्ष में थी लेकिन महात्मा गांधी ने सरदार से नाम वापस  करवा दिया था .महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए सरदार ने जवाहरलाल के पक्ष में मैदान ले लिया . हालांकि यह भी सच है कि उस वक़्त के महात्मा गांधी के इस फैसले पर डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने  बाद में अपनी बात बहुत ही तकलीफ के साथ कही. उन्होंने कहा कि "गांधी ने एक बार और ग्लैमरस नेहरु के लिए अपने भरोसेमंद  लेफ्टीनेंट को कुर्बान कर   दिया ." लेकिन सरदार पटेल ने कोई भी नाराजगी नहीं जताई,  वे कांग्रेस के काम में जुट गए .   सरदार की महानता ही है कि इतने बड़े पद से एकाएक महरूम किये जाने के बाद भी मन में कोई तल्खी नहीं पाली. यह अलग बात है  कि जवाहरलाल के तरीकों से वे बहुत खुश नहीं थे . उन्होंने  मध्य प्रदेश के नेता डी पी मिश्र को २९ जुलाई को जो चिट्ठी लिखी वह जवाहरलाल के प्रति उनके स्नेह की एक झलक  देती  है. लिखते  हैं कि " हालांकि  नेहरू चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं लेकिन लेकिन वे कई बार बाल   सुलभ सरलता  के साथ  आचरण करते हैं . लेकिन अनजानी गल्त्तियों के बावजूद उनका उत्साह बेजोड़ है . आप निश्चिन्त रहें जब तक हम लोग  उस ग्रुप में हैं जो  कांग्रेस की नीतियों को चला रहा है, तब तक इस जहाज़ की गति को कोई नहीं रोक सकता "एक बार सरदार पटेल ने महात्मा   गांधी के कहने के बाद  जवाहरलाल को अपना नेता मान लिया तो मान लिया . इसके बाद उस मार्ग से बिलकुल डिगे नहीं .जब जिन्नाह ने  डाइरेक्ट एक्शन का आवाहन किया तो मुस्लिम बहुत इलाकों में खून खराबा मच गया . हालात बिगड़ने लगे तो सरदार ने   ही नेहरू को संभाला  . महात्मा  गांधी के जीवनकाल में तो वे नेहरू की अति उत्साह में  की गयी गलतियों की शिकायत महात्मा गांधी से  गाहे बगाहे करते भी थे लेकिन महात्मा गांधी के जाने के बाद उन्होंने नेहरू को   हमेशा समर्थन दिया और गार्जियन की तरह  रहे. नेहरू साठ साल के हुए तो १४ नवम्बर १९४९ को डॉ राजेन्द्र प्रसाद, डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पुरुषोत्तम दास टंडन ने एक किताब प्रकाशित किया . “ नेहरु :अभिनन्दन ग्रंथ “ नाम की इस किताब में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल का एक लेख है . लेख बड़ा है . कुछ अंश उन लोगों को सही जवाब दे देते हैं जो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि दोनों नेताओं में वैमनस्य था .जवाहरलाल नेहरु के बारे में सरदार लिखते हैं कि “ लोगों के लिए यह अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है जब कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर होते हैं और समस्याओं और कठिनाइयों को हल करने के लिए एक दूसरे की सलाह नहीं ले पाते तो हम एक दूसरे को कितना याद करते हैं . . यह अपनत्व ,निकटता ,दोस्ती और दो भाइयों के बीच प्रेम को कुछ शब्दों में कह पाना मुश्किल है . राष्ट्र के  हीरो, देश के लोगों के नेता ,देश के प्रधानमंत्री जिनका महान कार्य और जिनकी उपलब्धियां एक खुली किताब हैं , उनको मेरी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है .”देश में कुछ ऐसे लोगों का एक वर्ग पैदा हो गया है जो यह कहते नहीं अघाता कि प्रधानमंत्री पद के बारे में दोनों नेताओं के बीच भारी मतभेद था. कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि सरदार पटेल खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे . लेकिन इस बात को उनकी बेटी मणिबेन पटेल ने बार बार गलत बताया है . वे उन दिनों सारदार पटेल के साथ ही रहती थीं. स्वयं सरदार पटेल ने लिखा है कि ,” यह बहुत ज़रूरी था कि हमारी आज़ादी के ठीक पहले के धुन्धलके में वे ( जवाहरलाल ) ही  हमारे  प्रकाशस्तम्भ होते और जब आजादी के बाद भारत एक संकट के बाद दूसरे संकट का सामना कर रहा था , तो उनको ही हमारे विश्वास और हमारी एकता का निगहबान होना चाहिए था . मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आज़ादी के दो वर्षों में उन्होंने हमारे अस्तित्व को चुनौती देने वाली शक्तियों के खिलाफ कितना संघर्ष किया है . मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ . मुझे इस बाद की खुशी है कि हम लोगों के  सामने प्रशासन और संगठन से सम्बंधित जो भी समस्याएं आती  हैं, उनके बारे में उन्होंने मेरी हर सलाह को माना है .मैने देखा है कि वे ( नेहरु) हर समस्या के बारे में मेरी सलाह मांगते हैं और उसको स्वीकार कारते हैं .”सरदार पटेल ने जोर देकर कहा कि “ कुछ निहित स्वार्थ वाले यह प्रचार करते हैं कि हम लोगों में मतभेद है .इस कुप्रचार को कुछ लोग आगे भी बढाते हैं .लेकिन यह सरासर गलत है .हम दोनों जीवन भर दोस्त रहे हैं . हमने हमेशा ही एक  दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान किया है और जैसी भी समय की मांग रही हो, जैसा भी  ज़रूरी हुआ एक  दूसरे की बात को माना है  . ऐसा  तभी संभव हुआ क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा है ”सरदार पटेल और नेहरु के बीच  मतभेद  बताने वालों को इतिहास का सही ज्ञान  नहीं है . इस बात में दो   राय नहीं  है कि उनके  राय  बहुत से मामलों में हमेशा  एक नहीं होती थी लेकिन पार्टी की बैठकों  में ,  कैबिनेट की बैठकों में उनके बीच के मतभेद  एक राय में बदल जाते थे .ज्यादातर  मामलों में सरदार की राय को ही जवाहरलाल स्वीकार कर लेते थे . जवाहरलाल नेहरू को यह बात  हमेशा मालूम रहती थी कि वे प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के आशीर्वाद और सरदार पटेल के सहयोग से ही  बने  हैं.

अमरीकी हितों का चौकीदार नहीं अपने राष्ट्रहित का निगहबान बनने की ज़रूरत है

Sat, 28/10/2017 - 04:51

शेष नारायण सिंह

डोनाल्ड ट्रंप के राष्टपति बनने के बाद अमरीकी विदेशनीति में भारत के प्रति एक नया नजरिया साफ़ नज़र आने लगा है . एशिया में उनकी प्राथमिकताएं कई स्तर पर बदल रही हैं . आजकल अमरीकी राष्ट्रपति को उत्तर कोरिया के तानाशाह से ख़ास दिक्क़त है . उसको कमज़ोर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तरह तरह की तरकीबें तलाश रहे हैं . उत्तर कोरिया ने ऐलानियाँ अमरीका के खिलाफ ज़बानी जंग का मोर्चा खोल रखा है. उसके पास परमाणु बम साहित अन्य बहुत से घातक हथियार हैं जिनको वह अमरीका, दक्षिण कोरिया और जापान के खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी देता रहता है . उसको रोकने के लिए अमरीका को इस क्षेत्र में सैनिक सहयोगी चाहिए. भारत की यात्रा पर  आये  अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने विदेशमंत्री सुषमा स्वराज से इस बारे में बात की . लेकिन सुषमा स्वराज ने अमरीकी हितों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया से संवाद बनाये रखने के लिए अमरीका को चाहिए कि अपने मित्र देशों को वहां दूतावास आदि बनाए रखने दे.इस इलाके में अमरीकी विदेशनीति को ईरान से भी परेशानी है क्योंकि वह उसकी मनमानी को स्वीकार नहीं करता लेकिन ट्रंप को इरान से वह दिक्क़त नहीं है जो उत्तर कोरिया से है . लिहाजा उस मुद्दे पार वह उतनी सख्ती से बात नहीं कर रहा है . उत्तर कोरिया के  खिलाफ  भारत को नया रंगरूट बनाने की कोशिश में अमरीका भारत को तरह तरह के लालच दे रहा है . भारत की  मौजूदा सरकार के अधिक से अधिक आधुनिक हथियार हासिल करने के शौक़ को भी अमरीका संबोधित कर रहा है . अब तक तो केवल हथियार बेचने की बात होती थी लेकिन भारतीय विदेशमंत्री  सुषमा स्वराज से बातचीत के दौरान इस बार रेक्स टिलरसन ने  वायदा किया कि वह भारत को हथियार बनाने की टेक्नालोजी  भी देने को तैयार है . यह एक बड़ा परिवर्तन है . अमरीकी विदेशमंत्री नई दिल्ली पंहुचने के पहले इस्लामाबाद  भी एक दिन के लिए गए थे . वहां उन्होंने आतंकवादियों को पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकाने देने के मुद्दे को उठाया था लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने उनकी हर बात मानने से इनकार कर दिया .बातचीत के बारे में पाकिस्तानी विदेशमंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी सेनेट को बताया कि  ' अगर अमरीका चाहता  है कि पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में अमरीकी प्राक्सी के रूप में काम करे तो यह पाकिस्तान को मंज़ूर नहीं है.हम ( पाकिस्तान ) अपनी संप्रभुता और गरिमा पर समझौता नहीं करेंगें .अमरीका से पकिस्तान के रिश्ते आत्मसम्मान के आधार पर ही  रहेंगे ' . कूटनीति की इस भाषा का मतलब  यह  है कि  पाकिस्तान, जो पिछले पचास साल से इस क्षेत्र में  अमरीका का कारिन्दा हुआ करता था ,  अब अपने को उस भूमिका से साफ़ साफ़ अलग कर चुका  है . पाकिस्तान-चीन-इरान की नई धुरी का विकास हो रहा  है . इस बात की   संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह दोस्ती अमरीका के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस्तेमाल हो सकेगी .क्प्प्तनीतिक भाषा में अमरीका अभी भी पाकिस्तान को अपना करीबी सहयोगी बताता  है लेकिन भारत से बढ़ रही दोस्ती के  मद्दे-नज़र यह  असंभव है कि अब पाकिस्तान में अमरीका का वह मुकाम होगा जो पहले हुआ  करता था. पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया उल हक के दौर में तो अमरीका ने  अफगानिस्तान में मौजूद सोवियत सेना से लड़ाई ही पाकिस्तानी  सरज़मीन से उसके कंधे पर बन्दूक रख कर लड़ी  थी. लेकिन अब वह बात नहीं है . अब  पाकिस्तान में अमरीका-भारत दोस्ती को शक की नज़र से  देखा जाता है और भारत के किसी भी दोस्त से  पाकिस्तान  गंभीर सम्बन्ध बनाने के बारे में कभी नहीं  सोचता .ताज़ा स्थिति यह है कि एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव की पृष्ठभूमि में अमरीका भारत से सैनिक और आर्थिक सहयोग  बढाने के चक्कर में है . सुषमा स्वराज  से बातचीत के बाद अमरीकी विदेशमंत्री ने कहा कि “ अमरीका एक अग्रणी शक्ति के रूप में भारत के उदय को समर्थन करता है और इस क्षेत्र में  भारत की सुरक्षा क्षमताओं की वृद्धि में सहयोग करता रहेगा ." इसी सन्दर्भ में हथियारों के लिए   आधुनिक टेक्नोलाजी देने की बात की गयी है . पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को लगाम लगाने की बात अमरीका बहुत पहले से करता रहा  है . इस बार भी इस्लामाबाद में अमरीकी विदेशमंत्री ने यह बातें दुहराई . अमरीका की यह बात भारत के लिए किसी संगीत से कम नहीं है . पाकिस्तान के विदेशमंत्री  के बयान और पाकिस्तानी अखबारों में छपी  रेक्स टिलरसन की यात्रा की ख़बरों से साफ़ जाहिर है कि अमरीका अब पाकिस्तान से दूरी बनाने की कोशीश कर रहा  है . लेकिन इस सारे घटनाक्रम का एक नतीजा यह भी है कि शीत युद्ध का नया संस्करण भारत के बिलकुल  पड़ोस में आ गया है और अमरीका अब नई शक्ति चीन के खिलाफ नई धुरी बनने की कोशिश कर रहा है . हालांकि यह भी सच है कि अमरीका  अभी तक चीन को एक मज़बूत क्षेत्रीय शक्ति से ज्यादा की मान्यता नहीं देता है साफ़ ज़ाहिर है कि अमरीका अब इस इलाके में नए दोस्त तलाश रहा है . भारत की तारफ अमरीका के बढ़ रहे  हाथ को इसी सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए .भारत को अमरीका का सामरिक सहयोगी बनाने  के गंभीर प्रयास बराक ओबामा के कार्यकाल में ही शुरू हो गये थे .उनकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने बार बार दावा  किया था कि भारत के साथ जो परमाणु समझौता हुआ है वह एक सामरिक संधि की दिशा में अहम् क़दम है .अमरीकी विदेश नीति के एकाधिकारवादी मिजाज की वजह से हमेशा ही अमरीका को दुनिया के हर इलाके में कोई न कोई कारिन्दा चाहिए होता है.अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए अमरीकी प्रशासन किसी भी हद तक जा सकता है .शुरू से लेकर अब तक अमरीकी विदेश विभाग की कोशिश रही है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलें. यह काम भारत को औकात बताने के उद्देश्य से किया जाता था लेकिन पाकिस्तान में पिछले ६० साल से चल रहे पतन के सिलसिले की वजह से अमरीका का वह सपना तो साकार नहीं हो सका लेकिन अब उनकी कोशिश है कि भारत को ही इस इलाके में अपना लठैत बना कर पेश करें.भारत में भी आजकल ऐसी राजनीतिक ताक़तें सत्ता और विपक्ष में शोभायमान हैं जो अमरीका का दोस्त बनने के लिये किसी भी हद तक जा सकती हैं.इस लिए अमरीका को एशिया में अपनी हनक कायम करने में भारत का इस्तेमाल करने में कोई दिक्क़त नहीं होगी.
अब जब यह लगभग पक्का हो चुका है कि एशिया में अमरीकी खेल के नायक के रूप में भारत को प्रमुख भूमिका मिलने वाली है तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद के अमरीकी एकाधिकारवादी रुख की पड़ताल करना दिलचस्प होगा. शीत युद्ध के दिनों में जब माना जाता था कि सोवियत संघ और अमरीका के बीच दुनिया के हर इलाके में अपना दबदबा बढाने की होड़ चल रही थी तो अमरीका ने एशिया के कई मुल्कों के कन्धों पर रख कर अपनी बंदूकें चलायी थीं. यह समझना दिलचस्प होगा कि इराक से जिस सद्दाम हुसैन को हटाने के के लिए अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र तक को ब्लैकमेल किया , वह सद्दाम हुसैन अमरीका की कृपा से ही पश्चिम एशिया में इतने ताक़तवर बने थे . उन दिनों सद्दाम हुसैन का इस्तेमाल इरान पर हमला करने के लिए किया जाता था . सद्दाम हुसैन अमरीकी विदेशनीति के बहुत ही प्रिय कारिंदे हुआ करते थे . बाद में उनका जो हस्र अमरीका की सेना ने किया वह टेलिविज़न स्क्रीन पर दुनिया ने देखा है .और जिस इरान को तबाह करने के लिए सद्दाम हुसैन का इस्तेमाल किया जा रहा था उसी इरान और अमरीका में एक दौर में दांत काटी रोटी का रिश्ता था. इरान के शाह, रजा पहलवी ,पश्चिम एशिया में अमरीकी विदेशनीति के लठैतों के सरदार के रूप में काम करते थे .जिस ओसामा बिन लादेन को तबाह करने के लिए अमरीका ने अफगानिस्तान को रौंद डाला , वहीं ओसामा बिन लादेन अमरीका के सबसे बड़े सहयोगी थे और उनका कहीं भी इस्तेमाल होता रहता था. जिस तालिबान को आज अमरीका अपना दुश्मन नंबर एक मानता है उसी के बल पर अमरीकी विदेशनीति ने अफगानिस्तान में कभी विजय का डंका बजाया था . अपने हितों को सर्वोपरि रखने के लिए अमरीका किस्सी का भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है. जब सोवियत संघ के एक मित्र देश के रूप में भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा था तो , एक के बाद एक अमरीकी राष्ट्रपतियों ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था . बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उस वक़्त के अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत के खिलाफ अपने परमाणु सैन्य शक्ति से लैस सातवें बेडे के विमानवाहक पोत , इंटरप्राइज़, से हमला करने की धमकी तक दे डाली थी. उन दिनों यही पाकिस्तान अमरीकी विदेशनीति का ख़ास चहेता हुआ करता था. बाद में भी पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता रहा था. पंजाब में दिग्भ्रमित सिखों के ज़रिये पाकिस्तानी खुफिया तंत्र ने जो आतंकवाद चलाया, उसे भी अमरीका का आर्शीवाद प्राप्त था . 
वर्तमान कूटनीतिक हालात ऐसे हैं अमरीका की छवि एक इसलाम विरोधी देश की बन गई है. अमरीका को अब किसी भी इस्लामी देश में इज्ज़त की नज़र से नहीं देखा जाता . यहाँ  तक कि पाकिस्तानी अवाम भी अमरीका को पसंद नहीं करता जबकि पाकिस्तान की रोटी पानी भी अमरीकी मदद से चलती है. इस पृष्ठभूमि में अमरीकी विदेशनीति के नियंता भारत को अपना बना लेने के खेल में जुट गए हैं . अमरीकी सरकार में इस क्षेत्र अमरीका में चीन की बढ़ रही ताक़त से चिंता है. जिसे बैलेंस करने के लिए ,अमरीका की नज़र में भारत सही देश है. पाकिस्तान में भी बढ़ रहे अमरीका विरोध के मद्देनज़र ,अगर वहां से भागना पड़े तो भारत में शरण मिल सकती है . भारत में राजनीतिक माहौल आजकल अमरीका प्रेमी ही है. सत्ता पक्ष तो है ही कांग्रेस  का अमरीका प्रेम जग ज़ाहिर है. ऐसे माहौल में भारत से दोस्ती अमरीका के हित में है .लेकिन भारत के लिए यह कितना सही होगा यह वक़्त ही बताएगा . अमरीका की दोस्ती के अब तक के इतिहास पर नज़र डालें तो समझ में आ जाएगा कि अमरीका किसी से दोस्ती नहीं करता, वह तो बस देशों को अपने राष्ट्रहित में इस्तेमाल करता है. इसलिए भारत के नीति निर्धारकों को चाहिए कि अमरीकी राष्ट्रहित के बजाय अपने राष्ट्रहित को ध्यान में रख कर  काम करें और एशिया में अमरीकी हितों के चौकीदार बनने से बचे. दुनिया जानती है कि अमरीका से दोस्ती करने वाले हमेशा अमरीका के हाथों अपमानित होते रहे हैं . इसलिए अमरीकी सामरिक सहयोगी बनने के साथ साथ  भारत सरकार को अपने राष्ट्र हित  का ध्यान अवश्य रखना चाहिए .

राजस्थान में प्रेस की आज़ादी को सीमित करने की तैयारी

Mon, 23/10/2017 - 12:13

शेष नारायण सिंह

राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार की तरफ से एक अध्यादेश जारी हुआ है , जो अगस्त १९८२ में बिहार के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री  डॉ जगन्नाथ मिश्र के उस काले कानून की याद दिला देता  है जो उन्होंने प्रेस की आज़ादी को रौंद देने के लिए कानून की किताबों में दर्ज करवाने की साज़िश की थी . डॉ जगन्नाथ मिश्र ने उस बिल में ऐसा इंतज़ाम किया था कि पत्रकारों को ऐसी सज़ा दी जाए जो एक हत्यारे को भी नहीं दी जा सकती थी. अपराध संहिता और दंड प्रक्रिया में संशोधन कर दिया गया था . पत्रकार के खिलाफ अगर एफ आई आर दर्ज हो जाए तो उसके तथाकथित अपराध को गैरज़मानती बना दिया गया था . पुलिस के पास यह अधिकार आ गया था कि वह किसी भी पत्रकार को पकड़कर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवा सकती थी . उस बिल को काला बिल कहा गया , पूरे देश के पत्रकार सड़क पर आ गए और तत्कालीन प्रधानमंत्री और डॉ जगन्नाथ मिश्र की आका इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया और उस काले कानून को वापस लेना पड़ा . इंदिरा गांधी पांच साल पहले प्रेस की आज़ादी को  रौंदने का नतीजा भोग चुकी थीं. उनके बेटे और उनके  सलाहकारों ने सेंसरशिप लगा दी थी और १९७७ का चुनाव बुरी तरह से हार चुकी थीं. डॉ मिश्र ने अपने कुछ ख़ास चेला टाइप अफसरों की सलाह से यह कानून बनाया था लेकिन मीडिया और जनता की प्रतिरोध की आवाज़ इतनी तेज़ हो गयी कि इस काले कानून को वापस लेकर अपनी कुर्सी बचाना ही  उनको सही फैसला लगा . डॉ मिश्र ने भी हद कर दी थी. पत्रकार को अपराधी की श्रेणी में बैठाने  का पूरा बंदोबस्त कर दिया था. ताजीरात हिन्द की दफा २९२  और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन ४५५ को बदल दिया था  अपनी इस कारस्तानी को उन्होंने बिहार विधानसभा में पारित भी करवा लिया था .बिहार के इस काले कानून को दफ़न हुए ३५ साल हो गए हैं . इस बीच कई  राज्य सरकारों ने इसी तरह का दुस्साहस  किया लेकिन शुरुआती कोशिशें ही नाकाम कर दी गयीं . बिहार वाले काले बिल की तरह का ही एक अध्यादेश इस बार राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लेकार आयी हैं . यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके इस अध्यादेश के सार्वजनिक बहस के दायरे में आ जाने के बाद केंद्र सरकार और उनकी  पार्टी क्या रुख अपनाती है .जहां तक वसुंधरा राजे की बात है उन्होंने तो यह पेशबंदी मुकम्मल तरीके से कर ली है कि अगले साल होने वाले चुनावों के मद्दे-नज़र उनकी सरकार की पिछले पांच साल की  गलतियाँ उनकी पार्टी के नेताओं और आम जनता तक मीडिया के ज़रिये न पंहुचें ...
राजस्थान सरकार के आर्डिनेंस में जो प्रावधान हैं वे निश्चित रूप से लोकशाही पर सीधा हमला हैं .राजस्थान सरकार का यह अध्यादेश मूल रूप से भ्रष्ट जजों, मैजिस्ट्रेटों और सरकारी अफसरों को बचाने के लिए लाया  गया  है लेकिन इसी में यह व्यवस्था भी है कि मीडिया उन  आरोपों के बारे में कोई रिपार्ट नहीं करेगा जब तक कि सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ मुक़दमा चलाने की अनुमति सरकार की तरफ से नहीं मिल जायेगी. क्रिमिनल लाज ( राजस्थान अमेंडमेंट ) अध्यादेश २०१७ नाम के इस आर्डिनेंस को पिछले महीने  जारी किया गया था और अब सरकार इसको कानून का रूप देने के लिए बिल के साथ तैयार है .
 इस बिल को देखते ही लगता है कि जिस तरह से राजे महराजे अपने लोगों को  किसी भी अपराध से मुक्त करने के लिए सदा तैयार रहते थे ,उसी तरह राजस्थान की राजशाही परम्परा की वारिस मुख्यमंत्री ने अपने भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों पर पर्दा  डालने के लिए जल्दी में  यह सारा कार्यक्रम रचा  है . इस अध्यादेश में यह प्रावधान है कि सरकार की मंजूरी के बिना जज,मैजिस्ट्रेट,और अन्य सरकारी कर्मचारियों के उन कामों की जांच नहीं की जा सकती जो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते समय किया हो. सबको मालूम है कि सरकारी बाबू सारे भ्रष्टाचार ड्यूटी  के समय ही करते हैं. ऐसा लगता है कि उनके उन्हीं कारनामों की भ्रष्टाचार से सम्बंधित जांच में अडंगा डालने के लिए यह कानून लाया जा  रहा है .  इसके लपेटे में मीडिया को भी ले लिया गया है. कानून में व्यवस्था दी गयी है कि जब तक भ्रष्टाचार की जांच के लिए  सरकार की मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक मीडिया भी आरोपों के बारे में रिपोर्ट नहीं कर सकता. इस मंजूरी में छः महीने लग सकते हैं .अभी तक ऐसा होता रहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता था और जांच एजेंसी जांच करने से इनकार कर देती थी  तो पीड़ित पक्ष मुक़दमा करके कोर्ट से जांच का आदेश करवा लेता था . जांच एजेंसी को एफ आई आर दर्ज करके जांच की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती थी . लेकिन अब राजस्थान में ऐसा नहीं हो सकेगा . प्रस्तावित कानून में इस पर भी रोक लगा दी गयी है . लिखा है ," कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी जांच का आदेश नहीं देगा जो वर्तमान या भूतकाल में जज, मैजिस्ट्रेट या सरकारी कर्मचारी रह चुका हो ". हाँ अगर सरकार जांच एजेंसी की अनुमति मांगने वाली दरखास्त पर १८० दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करती तो जांच एजेंसी को जांच करनी की स्वतंत्रता होगी . प्रस्तावित कानून में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी परिवर्तन किया  गया है . इसके कानून बन जाने के बाद , भ्रष्ट  सरकारी कर्मचारी का नाम ,पता , फोटो, और उसके परिवार के बारे में कोई भी जानकारी न तो छापी जा सकती है और न ही किसी अन्य रूप में प्रकाशित की जा सकती है . अगर किसी ने इस नियम का उन्ल्लंघन किया उसको दो साल की सज़ा हो सकती है . ..प्रस्तावित कानून में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन १५६ ( ३) और १९०(१) में भीबद्लाव  किया जाएगा जिसमें प्रावधान है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है और जांच का आदेश दे सकता है .अब इसमें  संशोधन किया जा रहा है  अब इस सेक्शन के तहत कोई भी मैजिस्ट्रेट  किसी भी सरकारी कर्मचारी, जज या मैजिस्ट्रेट के खिलाफ  किसी जांच का आदेश नहीं दे सकता जब तक की सरकार से जांच की अनुमति न ले ली गयी हो.. अगर कथित अपराध उसकी ड्यूटी के दौरान किया  गया है . यह नियम भूतपूर्व कर्मचारियों पर भी लागू होगा. सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि वे किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ प्रेस या सोशल मीडिया के ज़रिये कोई भी आरोप न लगाएं और  न ही कोई कमेन्ट करें .  सरकार के नियमों की किताब के हवाले से चेतावनी दी गयी है कि अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. वसुंधरा राजे की सरकार अपराध की जांच के नियमों  में इतना मूलभूत बदलाव करके राजस्थान में  भ्रष्टाचार को खुली छूट देने की  कोशिश  कर रही है . साथ ही प्रेस की आज़ादी पर भी ऐलानियाँ हमला कर रही है . राजस्थान की मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि भारत में प्रेस की आज़ादी किसी नेता की तरफ से मिली हुयी खैरात नहीं है . यह भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद १९ (१)(ए) में गारंटी के रूप में मिला हुआ अधिकार है  और उसको बदलने की कोशिश जिसने भी किया उसने उसकी सज़ा भुगती है. इंदिरा  गांधी  को जो सज़ा मिली थी उसको पूरी दुनिया जानती है . प्रेस की आज़ादी कुचलने के कारण ही उनको १९७७ में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद १९(१) ( ए) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी देश के हर नागरिक को उपलब्ध है . संविधान इसकी गारंटी देता है . मीडिया की आज़ादी संविधान के इसी अनुच्छेद से मिलती है . लेकिन यह आज़ादी निरंकुश नहीं है . अनुच्छेद १९ (२) के तहत कुछ पाबंदियां भी हैं. संविधान के अनुसार ' सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है .इस अधिकार में यह भी शामिल है कि सभी व्यक्ति बिना किसी बाहरी दखलन्दाजी के स्वतंत्र राय रख सकते हैं ,किसी भी माध्यम से सूचना ग्रहण कर सकते हैं , किसी को भी सूचना दे सकते हैं "सभी सरकारों ने प्रेस की इस स्वतंत्रता पर लगाम लगाने की बार बार कोशिश की है लेकिन संविधान को पालन करवाने का ज़िम्मा सुप्रीम कोर्ट के पास है . सुप्रीम कोर्ट संविधान के उन प्रावधानों की सही व्याख्या भी करता है जिन पर कोई विवाद हो . सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में यह भी है कि अगर कोई संविधान की मनमानी व्याख्या करने की कोशिश करे तो उसको नियंत्रित करे. कई बार सरकारें यह कहती भी पाई गयी हैं कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता जैसी किसी भी बात की गारंटी नहीं दी गयी है. सरकारों के ऐसे आग्रह  सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही दुरुस्त किया है . संविधान के लागू होने के कुछ दिन बाद ही यह नौबत आ गयी थी . उस समय सुप्रीम कोर्ट ने  रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मुक़दमे में आदेश दिया था कि " अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी लोकतांत्रिक संगठनों की बुनियाद है " इन्डियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन आफ इण्डिया के केस में कोर्ट ने कहा कि हालांकि  संविधान के अनुच्छेद १९ में  कहीं भी ' फ्रीडम आफ प्रेस ' शब्दों  का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन यह अनुच्छेद १९(१) ( ए) में समाहित है .इसी तरह से बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम यूनियन आफ इण्डिया के केस में सरकार के कहा था कि अखबार की पृष्ठ संख्या कम कर दी जाए . टाइम्स आफ इण्डिया ग्रुप की कंपनी बेनेट कोलमैन ने न्यूजप्रिंट कंट्रोल आर्डर को चुनौती देते हुए मुक़दमा कर दिया और कोर्ट ने आदेश दिया कि अख़बार की पेज संख्या कम करने संबंधी आदेश संविधान के अनुच्छेद १९(१)(ए ) का उन्ल्लंघन करता है .इस बात की पूरी संभावना है कि जनमत के दबाव के चलते वसुंधरा राजे सरकार को अपने विवादित कानून को ख़त्म करना पड़ेगा लेकिन अगर वे जिद पर अड़ी रहीं तो सुप्रीम कोर्ट से तो प्रेस की आज़ादी की हिफाज़त की उम्मीद हमेशा ही बनी हुयी है 

दीवाली , गरीबी , मेरा गाँव और बिरजू फुआ.

Thu, 19/10/2017 - 16:25



शेष नारायण सिंह

दीवाली के दिन जब मुझे अपने गाँव की याद आती है तो उसके साथ ही  बिरजू फुआ की याद आती है. दीवाली के दिन उनके घर खाना पंहुचाना मेरे बचपन का एक ज़रूरी काम हुआ करता था. बाद में मेरी छोटी बहन मुन्नी ने यह काम संभाल लिया. बिरजू फुआ के घर आस पड़ोस के कई घरों से खाना  जाता था. उनका पूरा नाम बृजराज कुंवर था, सन पैंतीस के आस पास उनकी शादी उनके पिता जी ने बहुत ही शान शौकत से सरुआर में कर दिया था. सरुआर उस इलाके को कहते थे जो अयोध्या से सरयू नदी को पार करने के बाद पड़ता है. यह गोंडा जिले का लकड़मंडी के बाद का इलाका है. उसको सम्पन्नता का क्षेत्र माना जाता था. बिरजू फुआ के पिता जी गाँव के संपन्न ठाकुर साहेब थे , वे उनकी इकलौती बेटी थीं, उन्होंने काफी मेहनत से  योग्य वर ढूंढ कर बेटी की शादी की थी. लेकिन ससुराल में उनकी बनी नहीं और वे नाराज़ होकर वापस अपने माता पिता के पास चली आयीं.  बाप ने बेटी को गले लगाया और वे यहीं रहने लगीं . लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद उनके पिता जी की मृत्यु हो गयी . उसके बाद तो अकेली माँ को छोड़कर जाने के बारे में वे सोच भी नहीं सकती थीं. यहीं की हो कर रह गयीं. अगर पढी लिखी होतीं, अपने अधिकार के प्रति सजग होतीं तो बहुत फर्क  नहीं पड़ने वाला था लेकिन  अवध के ग्रामीण इलाकों में निरक्षर बेटी को उसके बाप के भाई भतीजे फालतू  की चीज़ समझते हैं. बेटी को ज़मीन में उसका हक देने को तैयार नहीं  होते .  उनके पिता जी की मृत्यु के बाद उनके खानदान वालों ने तिकड़म करके उनकी ज़मीन अपने नाम करवा लिया . थोड़ी बहुत ज़मीन उनकी विधवा यानी  बिरजू की माई  को मिली  .उसको भी  १९७४ में चकबंदी के दौरान हड़प लिया गया . अब संपत्ति के नाम पर उनके पास उनका पुराना घर बचा था जो गिरते पड़ते एक झोपडीनुमा हो गया था. मां बेटी अपनी झोपडी में रहती थीं.  जब तक ज़मीन थी तब तक किसी से हल बैल मांग कर कुछ पैदा हो जाता था लेकिन ज़मीन चली जाने के बाद उन्होंने  बकरियां पालीं, उनके यहाँ कई बकरियां होती थीं, उन दिनों बकरी पालने के लिए खेत होना ज़रूरी नहीं होता था. पेड़ की झलासी, जंगली पेड़ पौधों की पत्तियाँ आदि खाकर बकरियां पल जाती थीं. उन्हीं बकरियों का दूध  बेचकर उनका रोज़मर्रा का काम चलता था. बकरी के बच्चे बेचकर कपडे लत्ते ले लिए जाते थे.  जब उनकी माई मर गयीं तो बिरजू फुआ पर वज्र टूट पड़ा. उसके साथ साथ ही बकरियां भी सब खत्म हो गयीं. हालांकि उस समय उनकी उम्र साठ साल से कम नहीं रही होगी लेकिन अपनी माई पर भावनात्मक रूप से पूरी तरह निर्भर थीं. माँ के जाने के बाद  उनको दिलासा देने वाली बड़ी बूढ़ी  महिलाओं ने समझाया कि परेशान मत होइए , गॉंव है, सब अपने ही तो हैं ,ज़िन्दगी की नाव पार  हो जायेगी .
उसके बाद से गाँव के परिवारों के सहारे ही उनकी ज़िंदगी कटने वाली थी.  हमारे गाँवों में साल भर किसी न किसी के यहाँ कोई न कोई प्रयोजन पड़ता ही रहता है. अपने सगे भतीजों के  यहाँ तो वे कभी नहीं गयीं लेकिन पड़ोस के कुछ परिवारों  ने उनको संभाल लिया . अपने घर में तो अन्न का कोई साधन नहीं था लेकिन उन्होंने मजदूरी नहीं की. ठाकुर की बेटी थीं ,मजदूरी कैसे करतीं. सामंती संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे  .लेकिन पड़ोस के  ठाकुरों के जिन घरों में उनसे इज़्ज़त से बात की जाती थी, उनके यहाँ  चली जाती थीं. जो भी काम हो रहा हो ,उसमें हाथ लगा देती थीं. घर की मालकिन समेत सभी फुआ, फुआ करते रहते थे. जो भी खाना घर में बना होता था , वे भी उसी में शामिल हो जाती थीं.  फिर अगले दिन किसी और के यहाँ . शादी ब्याह में मंगल गीत गाये जाते थे . ढोलक बिरजू फुआ के हाथ से ही  बजता था.   बाद की पीढ़ियों के कुछ लड़के लडकियां उनको झिड़क भी देते थे तो कुछ बोलती नहीं थीं. लेकिन उनके चेहरे पर दर्द का जो मजमून दर्ज होता था, वह  मैंने कई बार देखा है . उस इबारत का अर्थ मुझे अन्दर तक झकझोर देता था. लेकिन ऐसे बदतमीज बहुत कम थे जो उनकी गरीबी के कारण  उनको अपमानित करते थे . हर त्यौहार में उनके चाहने वाले परिवारों से चुपके से खाना उनकी झोपडी तक पंहुचता था. बचपन के सामंती संस्कार ऐसे थे कि परजा पवन का कोई आदमी या औरत अगर उनके घर त्यौहार के बाद आ जाए तो उसको भी कुछ खाने को देती थीं क्योंकि उनके यहाँ कई परिवारों से कुछ न कुछ आया  रहता था . उनके सबसे करीबी पड़ोसी और मेरे मित्र तेज  बहादुर सिंह उनको हमेशा " साहेब" कहकर ही संबोधित करते थे. अपने अंतिम दिनों में वे चल फिर सकने लायक भी नहीं रह गयी थीं लेकिन अपनी मृत्यु के बाद लावारिस नहीं रहीं . पड़ोस के परिवारों के लोगों ने वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जहां जवार के राजा रंक फ़कीर सब जाते थे. ग्रामीण जीवन में अपनेपन के जो बुनियादी संस्कार भरे पड़े हैं, शायद महात्मा गांधी ने उनके महत्व को समझा था और इसीलिये आग्रह किया था कि आज़ादी के बाद देश के विकास का जो भी माडल अपनाया जाए उसमें गाँव की केंद्रीय भूमिका  होनी चाहिए, गाँव को ही विकास की इकाई माना जाना  चाहिए . लेकिन  जवाहरलाल नेहरू ने ब्लाक को विकास की इकई बनाया और ग्रामीण विकास की नौकरशाही का एक बहुत बड़ा नया ढांचा तैयार कर दिया .  सोचता हूँ कि अगर विकास का गांधीवादी मन्त्र माना गया होता तो आज हमारे गाँवों की वह दुर्दशा न  होती जो आज हो रही है.

किसान को बेचारा मानकर शासक वर्ग विकास में बाधा डालते हैं .

Mon, 16/10/2017 - 05:58


शेष नारायण सिंह
करीब चालीस साल बाद कुवार के महीने में  गाँव गया. मेरे गाँव में पांडे बाबा वाला महीना बहुत ही खूबसूरत होता है. न गर्मी न ठंडी,   तरह तरह की फसलों की खुशबू हवा में तैरती रहती है. अन्य इलाकों  में जिस त्यौहार को  विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है उसको मेरे क्षेत्र में पांडे बाबा ही कहा जाता था. पांडे बाबा हमारे यहाँ के लोकदेवता हैं . उनको धान चढ़ाया जाता था. उनका  इतिहास  मुझे नहीं पता है लेकिन माना जाता था कि पांडे बाबा की पूजा करने से बैलों का स्वास्थ्य बिलकुल सही रहता है . गोमती नदी के किनारे दक्षिण में धोपाप है और  नदी के उस पार पांडे बाबा का स्थान है . जहां उनका ठिकाना है उस गाँव का नाम बढ़ौना डीह है लेकिन अब उसको  पांडे बाबा के नाम से ही जाना जाता है . आज के चालीस साल पहले हर  घर से कोई पुरुष सदस्य पांडे बाबा के मेले में दशमी के दिन ज़रूर जाता था.. हर गाँव से हर घर से लोग जाते थे. बैलों की खैरियत तो सबको चाहिए होती थी. मैं पहली बार आज से पचास साल पहले आपने गाँव के कुछ वरिष्ठ लोगों के  साथ गया था,मेरे बाबू नहीं जा सके थे . उन  दिनों दशमी तक धान की फसल तैयार  हो चुकी होती थी ,अब नहीं होती . इस बार मैंने देखा कि धान के पौधों में अभी फूल ही लग रहे थे ,यानी अभी महीने भर की कसर है.अब कोई पांडे बाबा नहीं जाता. क्योंकि अब किसी को बैलों के अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत ही नहीं है. अब खेती में बैलों की कोई भूमिका नहीं है . पहले बैलों से हल चलते थे , सिंचाई के लिए भी कुएं से पानी निकालने में बैलों की अहम भूमिका होती थी, बैलगाड़ी या लढा से सामान  ढोया जाता था.  यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैलों की बहुत बड़ी भूमिका होती थी. अब नहीं होती. अब ट्रैक्टर से खेत जोते जाते हैं , ट्यूबवेल से सिंचाई होती है , ट्राली से माल ढोया जाता है .अब ग्रामीण  व्यवस्था में बैलों की कोई भूमिका नहीं होती. इसलिए अगर घर में पल रही गाय बछड़े को जन्म दे देती है तो लोग दुखी हो जाते हैं . अभी तक तो बछड़े को औने पौने दाम पर बेच दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता. गाय या बछड़े को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अब असंभव है. स्वयम्भू गौरक्षक ऐसा होने नहीं देते . नतीजा यह हो रहा है कि एक ऐसे जानवर को बाँध कर खिलाना पड़ रहा है  जो गाय और भैंस का चारा खाता है और किसान की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करता  है. पिछले करीब चार  महीने से एक नयी परम्परा शुरू हो गयी है . अब लोग  अपने गाँव से थोड़ी दूर ले जाकर बछड़ों को रात बिरात छोड़ आते हैं. वे खुले घूमते हैं और जहां भी हरी फसल दिखती हसी,चरते खाते हैं .  कुछ साल पहले हमारे गाँवों में पता नहीं कहाँ से नील गाय बहुत बड़ी संख्या में आ गए थे. अब संकट का रूप धारण कर चुके हैं . बताते हैं कि नील गायों को डराने के  लिए १०-१५ साल पहले सरकारी तौर पर जंगली सूअर छोड़ दिए गए थे . सूअरों ने नील गाय को तो भगाया नहीं ,खुद  ही जम  गए . अब तक हरियाली वाली फसलें नील गाय खाते थे . आलू, शकरकंद , प्याज ,लहसुन, गाजर ,मूली, आदि ज़मीन के नीचे होने वाली फसलों को सुअर नुक्सान पंहुचा रहे थे और अब इसी जमात में वे बछड़े भी शामिल हो गए हैं.जिनको किसानों ने ही  छुट्टा छोड़  दिया है . खेती की हालत बहुत ही ख़राब है .कई लोगों को प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी का वह भाषण बहुत अच्छी तरह से याद है जिसमें उन्होंने २०१४ के लोकसभा चुनाव के पहले कहा था कि किसान की आमदनी दुगुनी कर दी जायेगी . नीतियाँ ऐसी बनाई जायेंगी जिस से किसान को सम्पन्नता की राह पर डाल दिया जाएगा . उनकी बातों पर भरोसा करके किसानों ने उनको वोट दिया ,लोकसभा में तो जिताया ही,  विधान सभा में भी उनकी पार्टी को  वोट दिया और सरकार बनवा दी . लेकिन उत्तर प्रदेश में  उनकी सरकार बनते ही पशुओं की बिक्री एकदम बंद हो गयी . हर गाँव  में दो चार ऐसे नौजवान प्रकट हो गए , जिनके जीवन का उद्देश्य ही गौवंश की रक्षा है. लोग परेशान हैं कि जाएँ तो जाएँ कहाँ .जानवरों को बेचकर किसान को अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी. आमदनी दुगुना करने के वायदे वाली सरकार के संरक्षण में काम कर रहे गौरक्षकों ने आमदनी का एक जरिया भी खत्म कर दिया और सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है .
आज ग्रामीण इलाकों में  जो लोग परिवार के मुखिया  हैं , उनकी उम्र साठ साल के पार है. उन लोगों ने अपने बचपन में १९६४ की वह  भुखमरी भी देखी है जो लगातार सूखे की  वजह से आई थी. किसान लगभग पूरी तरह से बरसात के पानी पर ही निर्भर था.  उन यादों से भी लोग कांप जाते हैं . नरेंद्र मोदी के वायदों के बाद लोगों को उम्मीद थी कि गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बनेगा तो शायद कुछ ऐसा कर दे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कियाथा. हरित क्रान्ति की शुरुआत कर दी थी. हालांकि उसका श्रेय इंदिरा गांधी ने बटोरा.दिल्ली आकर जब खेती किसानी के इंचार्ज कुछ महाप्रभुओं से बात की तो उन्होंने लाखों करोड़ों मीट्रिक टन और लाखों हेक्टेयर में  अच्छी फसलों के आंकड़े देकर मुझे संतुष्ट करने की कोशिश की . इन आंकड़ाबाज अफसरों नेताओं को यह बताने की जरूरत है कि आम आदमी की मुसीबतों को आंकड़ों में घेर कर उनके जले पर नमक छिड़कने की संस्कृति से बाज आएं। अकाल या सूखे की हालत में ही खेती का ख्याल न करें, इसे एक सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाएं। इस देश का दुर्भाग्य है कि जब फसल खराब होने की वजह से शहरी मध्यवर्ग प्रभावित होने लगता है, तभी इस देश का नेता और पत्रकार जगता है। गांव का किसान, जिसकी हर जरूरत खेती से पूरी होती है, वह इन लोगों की प्राथमिकता की सूची में कहीं नहीं आता।
कोई इनसे पूछे कि फसल चौपट हो जाने की वजह से उस गरीब किसान का क्या होगा जिसका सब कुछ तबाह हो चुका है। वह सरकारी मदद भी लेने में संकोच करेगा क्योंकि गांव का गरीब और किसान मांग कर नहीं खाता। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि गांव का गरीब, सरकारी लापरवाही के चलते मानसून खराब होने पर भूखों मरता है। आजादी के बाद जो जर्जर कृषिव्यवस्था नए शासकों को मिली थी, वह लगभग आदिम काल की थी। 
जवाहरलाल नेहरू ने कृषि को प्राथमिकता नहीं दी . उनको उम्मीद थी कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ खेती का विकास भी चलता रहेगा। लेकिन 1962 में जब चीन का हमला हुआ तो उनको एक जबरदस्त झटका लगा। उस साल उत्तर भारत में मौसम अजीब हो गया था। रबी और खरीफ दोनों ही फसलें तबाह हो गईं थी। जवाहर लाल नेहरू को एहसास हो गया था कि कहीं बड़ी गलती हुई है। ताबड़तोड़ मुसीबतों से घिरे मुल्क पर 1965 में पाकिस्तानी जनरल, अयूब ने भी हमला कर दिया। युद्ध का समय और खाने की कमी। बहरहाल प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया और अनाज की बचत के लिए देश की जनता से आवाहन किया कि सभी लोग एक दिन का उपवास रखें। यानी मुसीबत से लडऩे के लिए हौसलों की ज़रूरत पर बल दिया। लेकिन भूख की लड़ाई हौसलों से नहीं लड़ी जाती। जो लोग 60 के दशक में समझने लायक थे उनसे कोई भी बता सकता है कि विदेशों से सहायता में मिले बादामी रंग के बाजरे को निगल पाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन भूख सब कुछ करवाती है। अमरीका से पी एल 480 योजना के तहत मंगाये गए गेहूं की रोटियां किस रबड़ की तरह होती थीं .
केंद्र सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को क्या मालूम है कि गांव का गरीब किसान जब अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए क़र्ज़ लेता है  तो कितनी बार मरता है, अपमान के कितने कड़वे घूंट पीता है। इन्हें कुछ नहीं मालूम और न ही आज के तोता रटंत पत्रकारों को जरूरी लगता है कि गांव के किसानों की इस सच्चाई का आईना इन कोल्हू के बैल नेताओं और नौकरशाहों को दिखाएं। गांव के गरीब की इस निराशा और हताशा का ही जवाब था १९६६ में शुरू हुआ खेती को  आधुनिक बनाने का वह ऐतिहासिक कार्य. २०१४ के चुनाव के पहले जब नरेंद्र मोदी ने किसान की आमदनी डबल करने की बात की तो लोगों को लगा कि शायद वैसा ही कुछ हो जाए . लेकिन आज की ज़मीनी सच्चाई यह है कि किसान के लिए सरकारी नीतियों में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है.
किसानों की समस्या को समझने वालों ने इस देश में कभी भी सत्ता नहीं संभाली . जब से ईस्ट इण्डिया कंपनी ने भारत पर क़ब्ज़ा किया तब से ही खेती की अनदेखी होती रही है . सत्ताधीशों की सुविधा के अनुसार खेती करने के अवसर हमेशा से ही उपलब्ध कराये जाते रहे हैं . ऐसा नहीं है कि अपने देश में अधिक नक़दी देने वाली फसलों की कमी रही हो. लेकिन उनको भी शासक अपने हित साधन के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं नील, अफीम,रबड़,चाय,पिपरमिंट,गन्ना ,काफी, मसाले आदि ऐसी फसलें हैं जो किसान को सम्पन्न बना सकती थीं लेकिन सरकारों ने ऐसा होने नहीं दिया . नील और अफीम को तो शुद्ध रूप से सरकारी नियंत्रण में ही रखा गया और वहां जमकर शोषण हुआ.महात्मा गांधी का चंपारण आन्दोलन ही नील के किसानों की समस्याओं को दृष्टि में रखकर किया गया . इस तरह के बहुत सारे उदहारण देश भर में हुए हैं जहाँ किसानों की समस्याओं की बुनियाद पर आन्दोलन शुरू हुए लेकिन अंत उनका भी सत्ताधीशों की शक्ति को पुख्ता करने में ही हुआ .आधुनिक युग में भी भारतीय किसान को अन्नदाता ही माना जा रहा है .किसी भी नेता का भाषण सुन लीजिये उसमें किसान को भगवान् बताने की कोशिश की जायेगी . लेकिन उसकी सम्पन्नता के बारे में कोई भी योजना कहीं नहीं नज़र आयेगी. किसान की दुर्दशा का बुनियादी कारण इसी सोच में है. उसकी पैदावार की कीमत सरकार तय करती है . और जब सरकार की तरफ से  न्यूनतम खरीद मूल्य तय करने की घोषणा की जाती है तो लगता है कि मंत्री जी बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं और किसान को कुछ खैरात में दे रहे हैं . इसके अलावा भी सरकारी नीतियों में भारी कमियाँ हैं . खाद के नाम पर  जो सब्सिडी आती थी वह  सीधे खाद का उत्पादन करने वाली कंपनी के खाते  में जमा हो जाता था और उस से उम्मीद की  जाती थी कि वह किसान को उसका लाभ देगा .लेकिन ऐसा होता नहीं था. वर्तमान सरकार में एक मंत्री जी हैं जो कभी  रासायनिक खाद विभाग के  मंत्री हुआ करते थे . उनके ऊपर आरोप लगा था कि  रासायनिक खाद पर सरकार ने जो भी सब्सिडी बढ़ाई थी उसका पचास प्रतिशत मंत्री ने  नक़द वापस ले  लिया था. जांच की मांग भी हुयी लेकिन मामला रफा दफा हो गया . ऐसे  बहुत सारे मामले हैं जहां सत्ताधीशों ने किसान के नाम पर हेराफेरी की है और किसान को घडियाली आंसू की बोतलें भेजते रहे हैं .समस्या का हल किसान को अन्नदाता और देश की खाद्य आवश्यकताओं के पूर्तिकर्ता के खांचे से बाहर निकालकर नीतियाँ बनाने की सोच में है .उस पर दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है . दुनिया के कई देशों में अन्न की कमी है . वहां विश्व खाद्य संगठन आदि की मदद से अन्न भेजा जाता है. इस काम में अमरीका और  विकसित देशों का पूरी तरह  से कब्ज़ा है . हमें मालूम  है कि दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य कंपनी कारगिल भारत में दूर दराज़ के गावों में जाकर सस्ते दाम पर गेहूं आदि खरीद रही है उस गेहूं को वह उन देशों में भेजती है जहाँ खाने की कमी होती है . कारगिल अमरीकी कंपनी है. सरकार को चाहिए कि किसानों की पैदावार को सीधे विश्व  भर में फैले उपभोक्ता तक पंहुचाने का उपाय करे. ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ जिससे किसान को बेचारा माने जाने वालों को समझ में आये कि किसान बेचारा नहीं होता, अगर जागरूकता हो तो वह अमरीकी किसानों की तरह बहुत सम्पन्नता का जीवन बिता सकता है लेकिन उसके लिए उसकी आत्मसम्मान की भावना को  सही मुकाम पर पंहुचाना होगा, उसको केवल मतदाता ही नहीं देश के विकास का हरावल दस्ता मानना होगा . 

न्याय और सुरक्षा मांगती बेटियों को लाठी से क्यों मारा ?

Wed, 04/10/2017 - 08:54

( 28 सितम्बर को लिखा गया लेख. अब वाइस चांसलर ,जी सी त्रिपाठी, "निजी कारण" से छुट्टी पर जाने को  मजबूर हो चुके हैं उर्फ़ औकात में आ गए हैं ) शेष नारायण सिंह   
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से जो सन्देश आया है वह बहुत ही डरावना है . वहां की घटनाओं  से पुरुष आधिपत्य की  मानसिकता के जो संकेत आये हैं उनकी परतों की व्याख्या करने से जो तस्वीर उभरती है वह बहुत ही खतरनाक है . काशी का सन्देश यह है कि अगर आपने देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में  अपनी  बेटी को पढने के लिए भेजा है तो आपको हमेशा चिंतित रहना चाहिए . यह भी संदेश आया है कि अपनी कमियाँ छुपाने के लिए बीएचयू का कुलपति किसी अन्य बहुत ही आदरणीय विश्वविद्यालय को अपमानित करने की कोशिश  कर सकता है . जब कुल्पति , जी सी त्रिपाठी ने  कहा कि जेएनयू कल्चर की एक मजिस्ट्रेट ने उनको बदनाम करने की कोशिश की तो वे अपनी हीनभावना पर परदा डालने की कोशिश कर रहे थे. उनको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढने लडकियों के माता पिता बेटी को वहां दाखिल  करवा कर जब लौटते हैं तो वह जानते हैं कि वे अपनी बेटी को देश की एक बेहतरीन शिक्षा  संस्था में  दाखिल करवा कर आये हैं . जेएनयू  का कैम्पस माँ की गोद की तरह सुरक्षित माना जाता है .  इसलिए बीएचयू के कुलपति जी ने यह  देश को यह सन्देश भी साफ़ साफ़ दे दिया कि वे अपने दिमाग की  गंदगी को ढकने के लिये किसी के पर दरवाज़े कीचड फेंकने में संकोच नहीं करेंगे .
आखिर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की घटना क्या थी . हुआ यह था कि  छात्रावासों में रहने वाली लडकियां विश्वविद्यालय के कुलपति से मांग कर रही थीं, कि कैम्पस के पुरुष छात्रों और बाहरी तत्वों से लगातार होने वाली छेडछाड की घटनाओं से उनको बचाएं.  मौजूदा संकट की शुरुआत एक घटना से हुयी . किसी मोटरसाइकिल सवार लफंगे ने एक लडकी के साथ अभद्र आचरण किया . वह  लडकी अपनी शिकायत लेकर विश्वविद्यालय के चीफ प्राक्टर के पास गयी  . चीफ प्राक्टर और छात्रा के बीच बातचीत का जो विवरण सामने आया है वह हैरतंगेज़ है, सभ्य समाज को परेशान कर देने वाला है . छात्रा ने मीडिया को बताया है कि उस  दुष्टात्मा ने शिकायत सुनने के बाद उस लडकी  से कहा कि अब आप अपने हास्टल जायेंगी कि  रेप होने तक यहीं इंतजार करेंगीं. शूकर पुरुष मानसिकता के हिसाब से भी, यह कार्य निन्दनीय है . इसके बाद वह लडकी वापस आयी ,अपनी सहेलियों से ज़िक्र किया और कोई रास्ता न  देख कर अपने को अनाकर्षक बनाने के काम में जुट गयी . लडकी ने अपना सर मुंडवा लिया . मीडिया को उसने बताया कि उसने ऐसा  इसलिए किया जिससे कि वह बदसूरत लग सके जिससे लफंगों का ध्यान उसकी तरफ न  पड़े. बाद में लड़कियों ने चीफ प्राक्टर के नाम एक अर्जी लिखी और उनके पास कई लडकियां गईं . इस बार भी अपनी दम्भी मानसिकता  का परिचय देते हुए उन अधिकारी ने लड़कियों को अपमानित किया और भगा दिया . यहाँ यह समझ लेना ज़रूरी है कि  प्राक्टर कोई सुरक्षा बलों से अवकाशप्राप्त अधिकारी नहीं होता ,वह वास्तव में एक सीनियर शिक्षक होता है जो सुरक्षातंत्र के लोगों से संपर्क में रहता है और अपने बच्चों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास करता रहता  है. यह लडकी जिसको उसने रेप की  धमकी दी थी वह भी उसकी बच्ची ही मानी जाती है. लड़कियों ने जो चिट्ठी लिखी वह बहुत ही साधारण मांग वाली थी. लड़कियों की चिट्ठी में केवल यह गुहार लगाई गयी  थी कि उनको  कैम्पस में आने वाले पुरुषों की छेड़छाड़ से  बचाएं . कोई भी सभ्य पुरुष इसके लिए उन लड़कियों को आश्वस्त कर देता लेकिन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चीफ प्राक्टर साहब ने उनकी चिट्ठी को नज़रंदाज़ कर दिया .  लडकियां काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से मिलने  गयीं लेकिन उन्होने मिलने से इनकार कर दिया. लडकियां धरने पर बैठ गईं फिर भी वीसी साहब मिलने से इनकार करते रहे. उसके बाद जो हुआ उसको पूरी दुनिया जानती है. इस सारे प्रकरण में मुख्य धारा के मीडिया के एक वर्ग की प्रवृत्ति बहुत ही अजीब रही . काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में है . वहां  कई राष्ट्रीय अखबारों के संस्करण निकलते हैं अधिकतर ने सही रिपोर्टिंग नहीं की. वैकल्पिक  मीडिया के ज़रिये ख़बरें बाहर आईं और तब  बीएचयू के अधिकारियों को लगा कि मीडिया को मैनेज करने के बावजूद भी अत्याचार की  खबर को दबाया नहीं जा सका .एक सच्चाई और भी है. . काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में लडकियों को वह सम्मान कभी नहीं मिला को देश के अन्य विश्वविद्यालयों में लड़कियों को मिलता  है लेकिन एक बात देखी गयी थी कि अपनी  उग्र  पुरुषसत्तावादी मानसिकता के बावजूद  बीएचयू में पुरुष छात्र लड़कियों की रक्षा में खड़े होते रहे हैं . पुराने छात्र नेता ,चंचल ने यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़कियों की मर्यादा और खुदमुख्तारी को मुद्दा बनाकर लड़ा था और जीते थे. इस बार ऐसा नहीं  हुआ . बहुत बाद में आम छात्र नेताओं ने मामले  में दखल देना शुरू किया .जब पता लग गया कि केंद्र सरकार की सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी कुलपति को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है तब कुलपति की पार्टी से सम्बद्ध छात्र उसके बचाव में आ गए और अन्य छात्र उसके विरोध में मोर्चा सम्भालने में जुट गए. उसके बाद जो हुआ उसको अब सारी दुनिया जानती है. हालांकि मुख्यधारा के अखबार  बहुत बाद तक अपनी मुसीबतों के लिए लड़ रही छात्राओं को उपद्रवी ही बताते रहे लेकिन उनकी बात को कोई भी मान नहीं  रहा था. बीएचयू के महिला महाविद्यालय में पुलिस के हमले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी हरकत में आयी और वाराणसी के कमिश्नर को जांच करने को कहा . कमिश्नर नितिन गोकर्ण ने जांच के बाद चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट दे दी है  जिसमें उन्होंने बवाल के लिए बीएचयू प्रशासन को दोषी ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएचयू प्रशासन ने छेड़छाड़ के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई, न ही समय पर उचित कार्रवाई की। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में गंभीर आरोप बीएचयू प्रशासन पर लगे . रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ित छात्राओं की शिकायत  कुलपति त्रिपाठी ने नहीं सुनी. प्राक्टर पहले ही छात्राओं को  टरका चुका था. उसके बाद छेड़खानी से तंग आ चुकी छत्राओं ने धरने का रास्ता अपनाने का फैसला किया . इस जांच के  सामने आने के बाद बीएचयू प्रशासन सक्रिय हुआ. लेकिन उसके पहले तक जो हो चुका था , वह किसी भी विश्वविद्यालय के लिए कलंक की बात है . पुलिस की पाशविकता की जो  तस्वीर सामने आयी है वह बहुत ही हृदय विदारक है . अपनी  पुरुषसत्तावादी मानसिकता के लिए कुख्यात उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीएचयू  कैम्पस  में बहुत ही गैरजिम्मेदार काम किया. एक तो महिला महाविद्यालय में देर रात को हमला करने जा रही फ़ोर्स में महिला सिपाहियों को शामिल नहीं किया . पुरुष सिपाहियों की फ़ोर्स ने लगभग आधी रात को  लड़कियों के छात्रालय पर हमला किया और महिला प्रोफेसरों को भी नहीं छोड़ा . बीएचयू की एक सहायक प्रोफ़ेसर ने बताया कि ," जब पुलिस लाठियां चला  रही थी तो एक छात्रा ज़मीन पर गिर गयी. मैं उस लडकी को बचाने गयी तो मैं भी पुलिस के हमले का शिकार हो गयी . मैंने उनसे  विनती की कि मैं विश्वविद्यालय की  टीचर हूँ लेकिन वे लोग  लाठियां चलाते ही रहे . उस समय रात के साढे ग्यारह बजे थे " पूरे मामले में  बीएचयू के कुलपति का रुख सबसे गैज़िम्मेदार था . घटना के बाद वे दिल्ली आये और एक  टेलिविज़न ने उनका इंटरव्यू किया . उस मीडिया संपर्क के बाद उनका जो स्वरुप देखा उससे साफ़ समझ में आ गया कि कैम्पस में उन्होंने जो कुछ किया वह तो बहुत कम था . वे अगर अपनी पर उतर आते तो वे और भी  बहुत कुछ कर सकते थे . टेलिविज़न चैनल में कुलपति गिरीश चन्द्र त्रिपाठी  को देखकर लगा ही नहीं कि यह व्यक्ति उसी विश्वविद्यलय का कुलपति है जहाँ कभी कुलपति के रूप में बहुत बड़े विद्वान विराजते थे .पंडित मदन मोहन मालवीय स्वयं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति  रहे. उनके पहले सर सुन्दर लाल और सर पी एस शिवस्वामी अय्यर जैसे महान लोग भी बीएचयू के कुलपति रह चुके थे . मालवीय जी के अट्ठारह साल के कार्यकाल के बाद डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी कुलपति रहे .अमरनाथ झा, आचार्य नरेंद्र देव और त्रिगुण सेन जैसी महान लोग काशी हिन्दू  विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रह चुके हैं . जब टेलिविज़न पर मौजूदा कुलपति प्रोफ़ेसर गिरीश चन्द्र त्रिपाठी का दर्शन हुआ तो समझ में आया कि इतनी ऊंची परम्परा वाले विश्वविद्यालय का क्या हाल हो चुका है . कुलपति ने अपनी ही लड़कियों को पिटवाने के लिए कैम्पस में पुलिस बुला लिया जबकि  भारत छोडो आन्दोलन के दौरान इसी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एस राधाकृष्णन ने बीएचयू के  कैम्पस में अंग्रेजों की पुलिस को दाखिल होने की अनुमति नहीं दी थी. बीएचयू की परम्पराओं का पतन १९६७ में शुरू हुआ जब इंदिरा गांधी की सरकार थी . केंद्रीय विश्वविद्यालय था . इंदिरा गांधी में सस्थाओं के प्रति सम्मान की वह  भावना नहीं थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू में थी. नतीजा यह हुआ कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति भी सिफारशी होने लगे . उसी क्रम में उन्होंने ए सी जोशी को कुलपति बनाया और फिर जो ढलान शुरू हुआ वह आजतक जारी है . ए सी जोशी के कार्यकाल में ही बीएचयू का  कुलपति अफसर माना जाने लगा ,वरना उसके पहले वह परिवार का सही अर्थों में मुखिया होता था. जोशी जी के  कार्यकाल  में ही बीएचयू कैम्पस में पुलिस ने छात्रावासों के अन्दर घुसकर लड़कों की खूब पिटाई की थी. उसी के बाद  छात्र आन्दोलन से निपटने के लिए विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की परम्परा शुरू हुई. और वहां से चलकर आज की हालात तक बात पंहुची है .    बताते हैं कि इसी नवम्बर में  मौजूदा कुलपति जी सी त्रिपाठी का कार्यकाल पूरा हो रहा है . वे एक टर्म और चाहते हैं . दिल्ली दरबार में फेरी भी लगा रहे हैं . आर एस एस का समर्थन उनको पहले से ही है .लेकिन लगता  है कि इस काण्ड के बाद उनकी पकड़ आर एस एस पर कमज़ोर  पड़ेगी. एक जानकार ने बताया कि जब वे अपनी मंशा लेकर शिक्षा मंत्री प्रकाश जावडेकर के सामने पेश हुए थे तो उन्होंने साफ बता दिया था कि आप अपना कार्यकाल सम्मान पूर्वक बिताकर चले जाइए अब वहां किसी विद्वान व्यक्ति को कुलपति बनाया जाएगा . हालांकि अब यह लगने लगा है कि कुलपति जी सी  त्रिपाठी को अपना कार्यकाल पूरा करना भी भारी पड़ेगा
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की घटना के बाद  हवा में बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं . एक सवाल यह है कि अगर उच्च शिक्षा के केन्द्रों में महिलाओं की इज्ज़त की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती तो हम बेटी बचाओ , बेटी पढाओ का नारा क्यों लगाते हैं . . बीएचयू के आन्दोलन में लड़कियों का नारा था, " न्याय, सुरक्षा आज़ादी, मांगे आधी आबादी ." इसमें ऐसी कौन सी बात थी जिससे देश की शान्ति को ख़तरा था. या जैसा कि बाद में टेलिविज़न पर कुलपति त्रिपाठी ने कहा  कि प्रधानमंत्री की सभा में अडंगा लगाने के लिए यह आन्दोलन किया गया था. सच्ची बात यह है कि अगर गिरीश चन्द्र त्रिपाठी ने सही समय पर इस समस्या का हल निकाल दिया होता तो उनके फैसले से प्रधानमंत्री की वाहवाही ही होती . उन्होंने यह भी  कहा कि कैम्पस में पेट्रोल बम चल रहे थे .  उनकी इस बात को न तो उत्तर प्रदेश  सरकार ने गंभीरता से लिया और न ही केंद्र  सरकार ने .काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का सबक यह है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि चेलों को पदासीन करने के काम से बाज आये और विश्वविद्यालयों को विद्वत्ता और  शोध का केंद्र बनाने का प्रयास करे

बूथ पर तैनात सरकारी कर्मचारी भी चुनाव जितवा सकते हैं

Sat, 30/09/2017 - 13:31


शेष नारायण सिंह

नई दिल्ली, २९ सितम्बर .भारत में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले कारणों में एक नया आयाम जुड़ गया है . एक शोधपत्र में यह नतीजा निकला है कि बूथों पर चुनाव संपन्न करने वाले पोलिंग अधिकारी और पीठासीन अधिकारी भी चुनाव नतीजों को प्रभावित करते हैं. ज़मीनी आंकड़ों को इकठ्ठा करके  गंभीर मंथन के बाद यह बात सामने आयी है कि  मतदान करवाने  वाले अधिकारी कई बार चुनावे नतीजों को इस हद तक प्रभावित करते हैं कि नतीजे पलट भी सकते हैं . कुछ मामलों में तो बूथ अधिकारी की पक्षधरता मत प्रतिशत में सात प्रतिशत तक का बदलाव का कारण बनी है .
ब्राउन विश्वविद्यालय के डॉ युसफ नेगर्स ने अपनी नई खोज में यह  सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हरेक बूथ पर काम करने वाले सरकारी अधिकारी भी चुनाव को प्रभावित करते सकते हैं. “ Enfranchising your own ? Experimental Evidence on Bureaucrat Diversity and Election Bias in India “  नाम का उनका शोधपत्र उपलब्ध है . युसूफ नेगर्स आजकल ब्राउन विश्वविद्यालय में हैं . उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय  से पाब्लिक पालिसी में पी एच डी किया है.लन्दन स्कूल आफ इकनामिक्स के छात्र रहे डॉ नेगर्स को राजनीतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अधिकारी विद्वान् माना जाता है . उनके यह नतीजे आने वाले समय में भारत में चुनाव करवाने वाली संस्थाओं का ध्यान निश्चित रूप से आकर्षित करने वाले हैं .शोध का नतीजा  है कि अपनी बिरादरी या  धर्म के   लोगों के पक्ष में बूथ स्तर के अधिकारी मतदान के पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं.इससे चुनाव की  निष्पक्षता प्रभावित  होती है. इस बात को इस पर्चे में सिद्ध कर दिया गया है.  अगर पोलिंग पार्टी में एक जाति विशेष के ही अधिकारी हैं तो उस जाति के उम्मीदवार या पार्टी को ज्यादा वोट मिलने की संभावना बढ़ जाती है .अगर चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण के माहौल में संपन्न हो  रहा है तो जो पार्टी अधिसंख्य आबादी वालों की प्रतिनिधि के रूप में प्रचारित हुयी रहती  है , उसका फायदा होता है . ऐसे माहौल में आम तौर पर अल्पसंख्यक मतदाताओं की पहचान  आदि में काफी सख्ती बरती जाती है . कई बार उनको लौटा भी दिया जाता है लेकिन अगर पोलिंग पार्टी में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अल्पसंख्यक समुदाय का होता है तो यह धांधली  नहीं हो पाती . कुल मिलाकर इस तरह के आचरण से चुनावी नतीजे प्रभावित होते हैं . भारत में चुनाव प्रक्रिया, उसके नतीजों आदि के राजनीति शास्त्र पर दुनिया भर में बहुत शोध हुए  हैं लेकिन इस विषय पर यह पहला काम है . पर्चे में इस बात को भी  रेखांकित किया गया है कि भारत में चुनाव अधिकारियों की निष्पक्षता पर अब ऐलानियाँ सवाल उठाये जा रहे हैं . पूरी दुनिया के देशों के चुनावी आचरण पर सर्वे करने वाली  संस्था, वर्ल्ड वैल्यूज़ सर्वे के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सर्वे किये गए कुल देशों के तीन चौथाई देशों में  करीब २५ प्रतिशत लोग मानते हैं कि  चुनाव अधिकारी आम  तौर पर बेईमानी करते हैं . और यह भी कि आधी दुनिया में बूथ पर होने वाली हिंसा राजनीतिक चिंता का विषय है. विकासशील देशों में यह वारदातें ज्यादा होती हैं . लेकिन यह बीमारी अमरीका  जैसे विकसित देशों में भी है . २०१४ के एक सर्वे के अनुसार अमरीका में भी भरोसेमंद , प्रशिक्षित और  निष्पक्ष चुनाव कार्मचारियों की भारी कमी है .शोधपत्र में भारतीय चुनाव प्रक्रिया को तकनीकी रूप से उच्च  श्रेणी की बताया गया है .लेकिन फिर भी अधिकारियों के पूर्वाग्रह जनता के मत को प्रभावित कर सकते हैं और करते हैं  .इस गड़बड़ी को दूर करने का तरीका यह हो सकता है कि हर बूथ पर जाने वाली पोलिंग पार्टी में एक ही जाति या  धर्म के लोगों को न रख कर बूथों पर ऐसे कर्मचारी तैनात किये जाएँ जिनकी जाति और धर्म में वैभिन्य हो.

भूखे बेघर दुधमुंहे बच्चे आतंकवादी नहीं होते , सरकार

Sat, 30/09/2017 - 07:42

शेष नारायण सिंह
म्यांमार में अपना घरबार छोड़कर भाग रहे रोहिंग्या मुसलमानों की दर्दभरी कहानी पूरी  दुनिया में चर्चा  का विषय है .  अरकान में बसे इन लोगों की नागरिकता छीन ली गयी है . यह देशविहीन लोग हैं . अमनेस्टी इंटरनैशनल की रिपोर्ट है कि भागते हुए   रोहिंग्या मुसलमानों के  घरों में  अभी भी ( २४ सितम्बर,१७  )आग लगी  हुई है . जो बुझ गयी है उनमें से धुंआ निकल रहा है . आसमान से ली गई तस्वीरों में यह तबाही का मंज़र साफ़   देखा जा सकता  है . अमनेस्टी इंटरनैशनल की निदेशक तिराना हसन का कहना है कि जो सबूत मिले हैं वे म्यांमार  की शासक आंग सां सू ची की झूठ को बेनकाब कर  देते हैं . ऐसा लगता है कि म्यांमार के अधिकारी  यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो लोग भाग कर देश छोड़कर जाने को मजबूर किये जा रहे  हैं अगर वे कभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव  के चलते वापस भी आयें तो उनको अपने घर की जगह पर  कुछ न मिले .. उनको उनके घरों की राख हे  नज़र आये .म्यांमार में तबाह हो रहे लोग पड़ोस के देशों में शरण लेने को मजबूर हैं . दिनरात चल कर बंगलादेश , भारत , मलयेशिया आदि देशों में पंहुच रहे लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं . उनके साथ बीमार लोग हैं , भूख से तड़प रहे बच्चे हैं , चल फिर सकने  से  मजबूर बूढ़े हैं , गर्भवती महिलायें हैं और दुधमुंहे   नवजात शिशु हैं . बड़ी संख्या में  भारत में भी म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी पंहुच रहे  हैं. मौत से भाग कर नदी, नाले, पहाड़ , जंगल के  रास्ते अनिश्चय की दिशा में  भाग रहे लोगों को कहीं जाने का ठिकाना  नहीं है .बड़ी संख्या में लोग भारत भी आ रहे  हैं.  हमारी सरकार ने साफ़ कर दिया है कि इन लोगों को अपने देश में ठिकाना  नहीं दिया जाएगा.  भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आधिकारिक बयान दे दिया है और कहा  है कि म्यांमार के अराकान  प्रांत से आ रहे लोग शरणार्थी  नहीं  हैं , वे गैरकानूनी तरीके से आ रहे लोग हैं .  उनको देश की सीमा के  अन्दर नहीं आने दिया जाएगा . म्यांमार से लगे राज्यों की सीमा चौकसी बढ़ा दी गयी  है .भारत सरकार के रुख से एकदम साफ़  है कि रोहिंग्या शरणार्थी भारत में नहीं आ सकते  और जो पहले से आ चुके हैं ,उनको देश से निकाल दिया जाएगा . जो  हालात अराकान में है उसमें वे अपने घर तो नहीं जा सकते , समझ में नहीं आता कि उनको भेजा कहाँ जाएगा .अपनी जान की हिफाज़त की मांग करते हुए कुछ  रोहिंग्या शरणार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई  है.  अपने हलफनामे में  दो रोहिंग्या लोगों ने कहा है कि अगर  उनके बीच से कोई बदमाशी कर रहा हो तो उसको तो देश से निकाल  दिया जाए या सज़ा दी जाए लेकिन  जो लोग मौत से भाग कर यहाँ शरण लेकर अपनी जान बचा रहे हैं उनको वापस न भेजा  जाए क्योंकि  वहां तो निश्चित मौत उन लोगों का इंतज़ार कर रही है.  जिन दो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है वे करीब पांच-छः साल से भारत में शरण लिए हुए  हैं.  उन्होंने  बाहलफ बयान दिया है कि उन दोनों के खिलाफ कोई भी मामला कहीं भी दर्ज नहीं है , यहाँ तक  उनकी जानकारी में किसी भी  रोहिंग्या के खिलाफ कोई मामला नहीं है. उनकी वजह से  राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई ख़तरा नहीं है . फरियादियों ने कहा है कि पता लगा है कि सरकार ऐसे चालीस हज़ार रोहिंग्या शरणार्थियों का पता लगाएगी और उनको  देश से निकाल देगी . उन्होंने प्रार्थना की है कि हालांकि भारत ने शरणार्थियों के अंतर राष्ट्रीय कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किया है लेकिन मुसीबतज़दा लोगों की  हमेशा  ही मदद करता रहा है . प्रार्थना की गयी है कि वे भारत में रहने या स्वतंत्र रूप से कहीं  भी आने जाने के अधिकार की मांग नहीं कर रहे हैं .  उनको अपनी हिफाज़त में केवल  तब तक रहने दिया जाय जब तक कि उनके देश में  उनकी जान  पर मौत का साया मंडरा रहा है . उन्होंने कहा कि भारत में  उनको किसी तरह का  अधिकार नहीं चाहिए .  रोहिंग्या फरियादियों ने अपील की है कि जिस तरह  से भारत में तिब्बत और श्रीलंका से आये शरणार्थियों की जान की हिफाज़त की व्यवस्था है , वही उनको भी उपलब्ध करा दी जाए.  दया की अपील को संविधान की सीमा में रखने की बात भी की गयी है .    याचिका में कहा गया है कि रोहिंग्या अपना वतन  छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि म्यांमार में उनको सिलसिलेवार तरीके से परेशान किया जा रहा है . उनकी मुसीबत का कारण उनका धर्म और उनकी  जातीय पहचान है . इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वे शरणार्थी हैं और  वे अपने देश वापस नहीं जा सकते क्योंकि वहां उनको फिर वही यातना सहनी पडेगी.  सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और अब अगली सुनवाई ३ अक्टूबर   को होगी. केंद्र सरकार के सख्त   रुख के कारण रोहिंग्या लोगों का अब भारत में रह पाना मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट से उनको कुछ उम्मीद है. लेकिन देश में उनको लेकर  बड़े पैमाने पर सियासत शुरू हो गयी है . किसी कोने में  पड़े हुए कुछ मौलाना मैदान में आ गए हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकने में लग गए हैं . एक मौलाना ने कोलकता की एक मीटिंग में कह  दिया  कर्बला में हम बहत्तर थे लेकिन हमने लाखों का जनाज़ा निकाल दिया . अब कोई इस मौलाना से कहे कि भाई जिस अराकान में इन मुसलमानों   के ऊपर हर तरह की मुसीबत टूट पडी है आप  वहां क्यों नहीं जाते , वहां जाइए और वहां का जो भी यजीद हो उसको खत्म कर के इन गरीब लोगों की जान  बचाइये ., तो बगलें झाँकने लगेंगे . लेकिन यहाँ भारत में जहां हर  तरह से  तबाह रोहिंग्या ने शरण ले  रखी है उनके खिलाफ माहौल बनाकर आपको क्या  मिलेगा . लेकिन वे अपनी हरकत से  बाज़ नहीं  आयेंगें . इन्हीं गैरजिम्मेदार मौलाना साहिबान के मेहरबानी से  देश में चारों तरह सक्रिय हिंदुत्व  के अलमबरदारों को हर मुसलमान के खिलाफ लाठी भांजने का  बहाना मिल जाता  है.   रोहिंग्या के भारत में  रहने के मुद्दे पर टेलिविज़न पर हो रही एक बहस में मैने मन बनाया था कि रोहिंग्या मुसलमानों की मुसीबतों को सही संदर्भ में देश के सामने रखने की कोशिश की जायेगी लेकिन गैरजिम्मेदार के किस्म के लोगों के बयानात शुरू हो गए और सारी बहस रास्ते से भटक गयी . भारत की मौजूदा  सत्ताधारी  पार्टी की तो हमेशा   ही  कोशिश रहती है कि जहाँ भी संभव हो और जहां तक बस चले माले को हिन्दू-मुस्लिम कर देना उनके वोटों के लिहाज़ से सही रहेगा ,इसलिए उनके प्रवक्ता इस तरह की बात हर हाल में करना चाहते  हैं. जाने अनजाने पढ़े लिखे  मुसलमान भी उसी पिच पर बात करने लगते हैं . समझ में नहीं आता  कि एक मुसीबतज़दा समुदाय के प्रति समाज का एक बड़ा हिस्सा इतना निर्दयी क्यों  हो रहा है . रोहिंग्या दुनिया के सबसे ज्यादा खस्ताहाल  लोग हैं .म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान   सदियों से बर्मा के अरकान प्रदेश में रह रहे हैं लेकिन १९८२ में बर्मा की फौजी हुकूमत ने उनकी नागरिकता छीन ली और ऐलान कर दिया कि वे  बर्मा के नागरिक नहीं हैं .  बर्मा में करीब १३५ जातीय समूहों को सरकारी मान्यता मिली हुयी  है लेकिन रोहिंग्या को उस  श्रेणी में नहीं रखा गया है . इसके पहले जब बर्मा में  लोकतंत्र शासन था तो उनकी इतनी दुर्दशा नहीं थी . बर्मा में करीब सवा सौ साल  ( १८२४ - १९४८ ) अंग्रेज़ी राज रहा था , उस दौर में  वहां बड़ी संख्या में भारत से मजदूर गए थे .  अंग्रेजों ने बर्मा को भारत के  एक राज्य के रूप में रखा था इसलिए इन लोगों को उस समय विदेशी नहीं माना गया  था, उनका आना  जाना  अपने  ही देश में  आने जाने जैसा था .  लेकिन इन लोगों के वहां जाकर काम करने और बसने को वहां के स्थानीय लोगों ने स्वीकार नहीं किया था .आज म्यांमार के शासक उसी  मुकामी सोच के तहत  इन लोगों को अपने देश का नागरिक नहीं मानते .म्यांमार की हुकूमत  इन लोगों  को अभी भी  रोहिंग्या नहीं मानती , वे इनको बंगाली घुसपैठिया  ही बताते हैं .१९४८ में म्यांमार ( बर्मा ) की आज़ादी के बाद रोहिंग्या को कुछ दिन सम्मान मिला .  इस समुदाय के कुछ लोग संसद  के सदस्य  भी हुए , सरकार में भी शामिल हुए लेकिन १९६२ में  फौजी हुकूमत की स्थापना के बाद सब कुछ बदल गया .  कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे लोगों को भी विदेशी घोषित कर दिया गया . नतीजा यह हुआ कि उनको नौकरी आदि मिलना बंद हो गया . रोहिंग्या म्यांमार के चुनावों में वोट नहीं दे सकते .मौजूदा मुसीबत की शुरुआत अक्टूबर २०१६ में शुरू  हुयी जब रोहिंग्या मुसलमानों की  नुमाइंदगी  का दावा करने वाले  और अपने को अरकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी का सदस्य बताने वाले कुछ लोगों ने अगस्त के महीने में म्यांमार की बार्डर पुलिस के ९ कर्माचारियों को मार डाला . उसके बाद म्यांमार की सेना की टुकड़ियां अरकान के गाँवों में घुसने लगीं और लोगों को प्रताड़ित करने लगीं . सैनिकों ने लोगों को क़त्ल किया, रेप किया और घर जलाए . हालांकि यह सब काम म्यांमार की सेना २०१३ से ही शुरू कर चुकी थी लेकिन अक्टूबर २०१६ में उनको  बड़ा बहाना मिल गया . यह भी सच है कि रोहिंग्या समुदाय में कुछ लोगों ने हथियार उठा लिया है लेकिन सेना उनको तो पकड़ नहीं पाई  , अलबत्ता गांवों में रह रहे निहत्थे मुसलमान मर्दों को  मार डालने का सिलसिला लगातार चलता  रहा.रोहिंग्या की मुसीबत में जो इंसान  सबसे घटिया नज़र आ रहा है उसका नाम  है म्यांमार की स्टेट चांसलर आंग  सां सू ची. वे  रोहिंग्या की समस्याओं पर कोई बात करने को तैयार नहीं हैं . वे इन लोगों को आतंकवादी कहती  हैं .यह  बेशर्मी की हद है  कि दुनिया भर में  पनाह मांग रहे गरीब, भूखे ,  बूढ़े बच्चे , औरतें उनकी नज़र में आतंकवादी हैं . उनको याद रखना चाहिए कि एक समय था जब जब आंग सां सू ची भी अपने वतन के  बाहर ठोकर खा रही थीं और भारत समेत पूरी दुनिया उनकी और उनके लोगों की भलाई की बात करती थी . तब म्यांमार की फौजी हुकूमत उनको आतंकवादियों का नेता कहती थी .  अगर उस वक़्त  दुनिया ने  उनको भी वैसे ही ठुकराया होता जैसे वे अनाथ रोहिंग्या  म्यांमार के निवासियों को ठुकरा रही हैं तो वे आज कहाँ होतीं.  इस सारी  मुसीबत में बंगलादेश की  प्रधानमंत्री शेख  हसीना एक  महान नेता के रूप में पहचानी जा रही हैं और शरणार्थियों को  संभाल रही हैं. भारत के प्रधानमंत्री के पास भी  मौक़ा है कि वे दुनिया के बड़े  नेता के रूप में अपने को स्थापित कर लें लेकिन अभी तक भारत सरकार का रुख मानवता के बहुत बड़े पक्षधर के रूप में नहीं आया है .आगे शायद हालात कुछ  बदलें.

डॉ एस के सरीन मेरे लिए किसी फ़रिश्ते से कम नहीं .

Wed, 27/09/2017 - 22:45


शेष नारायण सिंह


२७ सितम्बर २०१६  के दिन मेरे  डाक्टर  ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था . मेरे लिए डॉ सरीन फ़रिश्ता  हैं . २८ दिन से मेरा बुखार उतरा नहीं था. मैं ११ सितम्बर को वसंत कुञ्ज,नई दिल्ली के आई एल बी एस ( ILBS) अस्पताल में दाखिल हुआ था . जब मैं उस अस्पताल  में गया था तो मेरी हालत बहुत ही खराब  थी . बाकी तो सब ठीक हो गया लेकिन बुखार नहीं उतर रहा  था. कैंसर , टीबी, आदि भयानक बीमारियों के टेस्ट हो गए थे , सब कुछ  रूल आउट हो गया था लेकिन बुखार? डॉ एस के सरीन  इलाज में नई नई खोज के लिए दुनिया  भर में विख्यात हैं  .गैस्ट्रो इंटाइटिस का सबसे सही इलाज उनके नाम पर रजिस्टर्ड है.  दुनिया के कई  अस्पतालों में ' सरीन प्रोटोकल ' से ही इस बीमारी का इलाज किया जाता  है .   मेरे सैकड़ों टेस्ट हो चुके थे लेकिन बुखार का कारण पता नहीं लग रहा था. डॉ सरीन ने इम्पिरिकल आधार पर नई दवा तजवीजी और इलाज शुरू कर दिया  . तीन दिन के अन्दर बुखार खत्म . इसलिए २७  सितम्बर २०१६ को मैं अपने पुनर्जीवन की शुरुआत मानता हूँ . पांच अक्टूबर २०१६ के दिन जब मुझे अस्पताल से  छुट्टी मिली तो मेरे  डाक्टर ने कहा था कि " अब आप जाइए फिजियोथिरैपी होगी और आप चलना फिरना शुरू कर देंगें . बस एक बात का ध्यान रखना --- "अगर बुखार हो या उल्टी आये तो बिना किसी से  पूछे सीधे अस्पताल आ जाइएगा, मुझे या किसी और से संपर्क करने की कोशिश भी मत करना . सिस्टम अपना काम करेगा . मुझे  तुरंत पता लग जाएगा ."  ऐसी नौबत नहीं आयी , फ़रिश्ते का हाथ जो मेरे ऊपर था . आज एक साल बाद जब मेरे दोस्त कहते हैं कि अब आप पहले से भी ज्यादा स्वस्थ लग रहे हैं तो डॉ एस के सरीन एक सम्मान में सर झुक जाता  है.  डॉ सरीन मेडिकल एथिक्स बड़े साधक हैं .अपने देश में अगर इसी तरह के मेडिकल एथिक्स के बहुत सारे साधक हर अस्पताल में हों तो अपने देश की  स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रान्ति आ सकती  है. सितम्बर २०१६ के बाद की अपनी ज़िंदगी को मैं डॉ सरीन की तपस्या का प्रसाद मानता हूँ और इसको सबके कल्याण के लिए समर्पित कर चुका हूँ . 

लेखक विषय संवाद साभार अनुवादक

पहले वो आए साम्यवादियों के लिए

और मैं चुप रहा क्योंकि मैं साम्यवादी नहीं था

 

फिर वो आए मजदूर संघियों के लिए

और मैं चुप रहा क्योंकि मैं मजदूर संघी नहीं था

 

फिर वो यहूदियों के लिए आए

और मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था

 

फिर वो आए मेरे लिए

और तब तक बोलने के लिए कोई बचा ही नहीं था

 

मार्टिन नीमोलर (1892-1984)